Vedanta Foxconn: वेदांता फॉक्सकॉनचा (Vedanta Foxconn) प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याने फक्त महाराष्ट्राचे नव्हे तर देशाचेही नुकसान झाले असल्याचा दावा काँग्रेसने (Congress) केला आहे. गुजरातमधील ढोलेरा (Dholera) हे ठिकाण अव्यवहार्य असून आधीच काही कंपन्यांनी त्या ठिकाणाहून पाय काढला असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी सांगितले.
वेदांता कंपनीच्या अंतर्गत अहवालानुसार महाराष्ट्रातील तळेगाव हेच या सेमीकंडक्टर प्रकल्पासाठी सुयोग्य जागा होती. त्यासाठी तळेगाव आणि ढोलेरा या दोन्ही स्थळांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला होता. यामध्ये ढोलेरा येथे पाण्याची कमतरता, कुशल कामगारांची कमतरता, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन इकोसिस्टिम नसणे तसेच पुरवठादार व दुय्यम उत्पादकांची कमतरता तसेच दलदलयुक्त जमीन अशी अनेक कारणे देऊन नापसंती व्यक्त केली होती. असे असतानाही महाराष्ट्राने गुजरातपेक्षा अधिक भांडवली अनुदानासहित अनेक सवलती देऊनही आयत्यावेळी सदर प्रकल्प ढोलेरा येथे नेण्याचा निर्णय केवळ केंद्र सरकारच्या दबावाखाली झाला असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
सचिन सावंत यांनी भाजपवर हल्लाबोल करताना म्हटले की, गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात राज्यात अनेक अव्यवहार्य प्रकल्प घोषित करुन हजारो करोड पाण्यात घातले. ढोलेरा हा त्यातीलच एक प्रकल्प आहे. नुकतेच देशात 10 अब्ज डॉलर गुंतवणूकीच्या सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी प्रस्ताव मागितले असताना तीन कंपन्यांनी अर्ज केला. त्यातील एक आय. एस. एम. सी. डिजिटल (ISMC Digital) ही कंपनी ढोलेरामध्ये येणार होती. या कंपनीने सुविधा व पाण्याच्या उपलब्धतेअभावी ढोलेरामधून पळ काढला असल्याचा दावा सावंत यांनी केला. विशेष म्हणजे या कंपनीबरोबर गुजरात सरकारचा सामंजस्य करार झाला होता. गुगल आणि रिलायन्सचा संयुक्त प्रकल्प जिओफोन ही ढोलेरा सोडून तिरुपतीला गेला. या अगोदर लॉकहीड मार्टीन कॉर्पोरेशन या कंपनीने सोलार बॅटरी प्रकल्पातून माघार घेतली. हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीने ही ढोलेरा येथे 40 हजार कोटी रुपयांचा वॉटरफ्रंट सिटी तयार करण्याचा सामंजस्य करार केला होता. पण जागेचे काही पैसे भरुन ही नंतर त्यांनी माघार घेतली असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
जो प्रकल्प महाराष्ट्रात येऊन लवकरच सुरू झाला असता व महाराष्ट्राला रोजगार आणि देशाला उत्पन्न मिळाले असते तो वेदांन्ता फॉक्सकॉन प्रकल्प केंद्र सरकारच्या अट्टाहासाने अडचणीत येण्याची किंवा प्रदीर्घ काळ रखडण्याची शक्यता असल्याची चिंता सावंत यांनी व्यक्त केली. याच पद्धतीने गिफ्ट सिटी प्रकल्प रखडला होता. महाराष्ट्रातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र तिथे नेले. आज महाराष्ट्रात हे केंद्र असते तर प्रचंड गुंतवणूक येऊन देशाला लाभ झाला असता याकडे ही काँग्रेसने लक्ष वेधले.
गॅसच्या साठ्याचा खोटा दावा
नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरात सरकारने गॅसचे साठे मिळाले असे दाखवून गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला दहा हजार कोटी रुपयांचे रोखे घेण्यास भाग पाडले. पुढे साधा गॅसही न मिळाल्याने कर्जबाजारी झालेल्या या कंपनीला केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर ओएनजीसीला विकत घेण्यास भाग पाडले गेले, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: