Pratap Sarnaik : शिवसेनेतून बंड केल्यानंतर शिंदे गटात गेलेले आमदार प्रताप सरनाईक यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाने टॉप सिक्युरिटी घोटाळा प्रकरणात कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यानंतर आता ईडीदेखील याच अहवालाच्या आधारे क्लोजर रिपोर्ट सादर करणार असल्याची चर्चा आहे. तपासात प्रगती होत नसल्याने क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे.  


टॉप्स सिक्युरीटीज प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सी समरी रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचं पोलिसांनी म्हटले. याच रिपोर्टच्या आधारावर अटकेत असलेल्या आरोपींनी ईडीच्या कारवाईविरोधात कोर्टात अर्ज केला आहे. अमित चांदोले आणि टॉप्स सिक्युरीटीचे माजी संचालक शशिधरन यांनी कोठडीला विरोध करत आता दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला आहे. 


ईडीच्या अटकेत असलेले अमित चांदोले हे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय आहेत. मूळ प्रकरणात ईओडब्ल्यूनं सादर केलेला 'सी समरी' रिपोर्ट दंडाधिकारी कोर्टानं स्वीकारला आहे. त्यामुळे आता ईडीनं दाखल करून घेतलेल्या प्रकरणाला अर्थ उरत नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं पीएमएलए संदर्भात नुकत्याच दिलेल्या निकालावर ही याचिका आधारीत आहे. याच निकालानुसार मुंबई सत्र न्यायालयानं नुकतीच ओमकार ग्रुपच्या दोन विकासकांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. 


मुंबई सत्र न्यायालयाकडून ईडीला 21 सप्टेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तोपर्यंत आरोपी चांदोले आणि शशिधरन यांना कोठडीतच ठेवण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले. 


>> काय आहे प्रकरण 


साल 2014 एमएमआरडीएला 350 ते 500 सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे कंत्राट टॉप्स ग्रुप या कंपनीला मिळालं होतं. मात्र या सुरक्षा रक्षक कंत्राटबाबत गैरप्रकार झाला आणि त्याचा आर्थिक फायदा प्रताप सरनाईक आणि अमित चांदोले यांनी घेतला, अशी तक्रार कंपनीच्या एका माजी कर्मचाऱ्यानं केली होती.  या कंत्राटात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याच्या आरोप ठेऊन मनी लॉंड्रिंग कायद्यांतर्गत टॉप्स ग्रुपच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक एम. शशिधरन यांना ईडी कडून अटक करण्यात आली आहे. तर ईडीनं आमदार सरनाईक यांच्या घरावर तसेच कार्यालयात धाडी टाकून कुटुंबियांची चौकशी यापूर्वीच केली आहे. यात सरनाईकांचे निकटवर्तीय अमित चांदोले यांनाही ईडीनं अटक केली आहे. 


दरम्यान जामीन मिळावा म्हणून एम. शशिधरन आणि अमित चांदोले या दोघांनी सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावर न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्या समोर सुनावणी पार पडली. दंडाधिकारी न्यायालयाने या प्रकरणात सी समरी रिपोर्ट स्वीकारला असून आपल्याला जामीन देण्यात यावा अशी मागणी शशिधरन आणि चांदोले या दोघांनी न्यायालयाकडे केली. त्यांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने ईडीला उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 21 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.