Mumbai Metro Latest News: मुंबई मेट्रो-3 साठीचे कारशेड आरेमध्ये (Aarey Metro Carshed) उभारण्यात येत आहे. त्यावरून वाद सुरू असताना दुसरीकडे आता मेट्रो-9 साठी (Mumbai Metro 9) उभारण्यात येणाऱ्या कारशेडच्या जागेवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी जमीन अधिग्रहणासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या नोटीशीवर स्थानिकांनी विरोध दर्शवला असून कारशेडची जमीन सुपीक असल्याचा दावा केला आहे.
मुंबई मेट्रो-9 च्या कारशेडसाठी 32 हेक्टर म्हणजे जवळपास 80 एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. हे कारशेड मीरा-भाईंदरमध्ये उभारण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने या जमीन अधिग्रहणाची नोटीस काढली असून त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. मेट्रो-9 कारशेडसाठीची संभाव्य जमीन ही निवासी वापरासाठी आरक्षित आहे. तर, काही भाग हा विना-विकास क्षेत्रातील आहे. मोर्वो, रायमुर्दे आणि मुर्दे या तीन गावातील जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येणार असल्याचे नोटीशीत म्हटले असल्याचे वृत्त 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिले आहे. या गावातील स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला असून जवळपास 547 कुटुंबे मेट्रो कारशेड प्रकल्प आणि 100 फूटी रस्ता प्रकल्पात बाधित होणार आहे.
मेट्रो प्रकल्पबाधितांचे आंदोलन करणारे स्थानिक ग्रामस्थ अशोक पाटील यांनी मेट्रो कारशेडसाठी पर्यायी जागा सुचवल्या आहेत. मेट्रो-9 मार्गिकेतील शेवटचे स्थानक हे नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान आहे. हे मैदान एका खासगी मिठागराच्या जमिनीवर विकसित करण्यात आले आहे. या जमिनीच्या सभोवताली असणारी जमीनदेखील खासगी मिठागराची जमीन आहे. या जमिनींच्या मालकांनी सरकारला जमीन देण्यावर सहमती दर्शवली आहे. दुसरा पर्याय हा एका धार्मिक संस्थेच्या मालकीची 250 एकर जागा आहे. त्यांची जमीन घेता येईल. तर, तिसरा पर्याय हा एका खासगी विकासकाकडे 200 एकर जागा आहे. या पर्यायांचा वापर करता येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
सरकारला हे तिन्ही पर्याय वापरायचे नसतील तर 1600 एकर जमीन ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत आहे. या ठिकाणी मेट्रो स्टेशन आणि कारशेड होणे अधिक फायदेशीर ठरणार असल्याचा दावा पाटील यांनी केला.
सुपीक जमीन का?
ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागील डिसेंबर महिन्यात जमीन अधिग्रहणाबाबत पहिली नोटीस बजावली होती. त्यावेळी ग्रामस्थांनी याला विरोध केला होता. या नोटीशीच्या विरोधात गावकऱ्यांनी घरावर काळे झेंडे फडकावले असेही अशोक पाटील यांनी म्हटले. सरकारला मेट्रोसाठी सुपीक आणि गावठाण जमीन अधिग्रहित करायची आहे, याचे आश्चर्य वाटत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
माहिती अधिकार अंतर्गत कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीनुसार, आधी मेट्रो मार्ग हा सरळ एका रेषेत होणार होता. मात्र, आता हा मार्ग 'एस' आकारात होणार असून आमच्या जमिनीवरून जाणार आहे. जून महिन्यात एमएमआरडीएने नगर भवन येथे आयोजित केलेल्या बैठकीतही आम्ही याला विरोध केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिकांचा मेट्रो प्रकल्पालाविरोध नाही. मात्र, ज्या पद्धतीने प्रस्तावित प्रकल्प स्थानिकांवर लादला जात आहे, हे संशयास्पद असल्याचे ग्रामस्थांचे वकील गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी सांगितले. आधीच्या प्रस्तावातील जवळपास सर्वच मार्ग रद्द करण्यात आले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.