मुंबई : मुंबई महानगरपालिका केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर हातोडा टाकण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नारायण राणे यांचा जुहूच्या अधिश बंगल्यातील बांधकाम नियमिततेचा अर्ज मुंबई महापालिकेकडून नामंजूर करण्यात आला. बांधकाम नियमिततेची योग्य कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्यासाठी 15 दिवसांची अंतिम मुदत दिली. 15 दिवसानंतर योग्य कागदपत्रे सादर न झाल्यास महापालिका कारवाई करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सीआरझेड 2 मध्ये अंतर्गत केलेल्या बांधकामाबद्दल कोणतीही माहिती पालिकेला सादर केली नाही. सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अंतर्गत वाढीव बांधकामाचा उल्लेख नसल्याचेही पालिकेचे म्हणणे आहे. अग्निशन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेटसह वाढीव बांधकाम नियमित करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे पुरावे जोडलेले नाहीत असे पालिकेने म्हटले आहे.
काय आहे केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याचा वाद?
- जुहूतील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस दिली आहे.
- बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान झाले नाही
- 21 फेब्रुवारी पालिकेच्या के पश्चिम विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती
- सर्वच मजल्यांवर चेंज ऑफ यूझ झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख आहे.
काय आहेत आरोप?
- सीआरझेड क्लिअरन्सअंतर्गत चार मजल्यांची बिल्डिंग उभारण्याची परवानगी मात्र प्रत्यक्षात आठ मजले बांधले
- परवानगीपेक्षा अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला
- सीआरझेड-यू क्षेत्रात बेसमेंट बेकायदेशीरपणे बांधले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन
- पालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल अधिकाऱ्यांनी फ्रॉड केलाय
- वरील मजल्यांच्या आत असलेले आणि ओपन स्काय नसलेले आणि वरील मजल्यावर मोठे टेरेस गार्डन म्हणून दाखवले गेले आणि एफएसआय मोफत दिला गेला. यात देखील नियमांचे उल्लंघन
- जुन्या मंजूर केलेल्या लेआऊटचे उल्लंघन केल्यावर नवीन लेआऊट तयार करणे आवश्यक होते मात्र तसा कोणताही नवा लेआउट तयार केला नाही