मुंबई : कोरोनाचा अटकाव करण्यासाठी सज्ज असलेल्या राज्याच्या प्रशासकीय मुख्यालयात म्हणजे मंत्रालयातच आता कोरोनाने थैमान घातलं आहे. मागच्या साडे पाच महिन्यात तब्बल पंधरा मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कोरोनामुळे जीव गमावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाने हा दावा केला असून 100 टक्के उपस्थितीतबाबत फेरविचार करण्याची मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.


राज्यात कोरोनाने 11 लाखांचा आकडा पार केला आहे. हा आकडा आटोक्यात आणण्यासाठी राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा पूर्ण ताकदीनं काम करत आहे. मात्र आता त्याच यंत्रणेच्या केंद्रस्थानी मंत्रालयात कोरोनाने घाला घातला आहे. कोरोनाच्या या वाढत्या विळख्यात मंत्रालयातील सध्या दोन मंत्र्यांची कार्यालयं सील झाली आहेत तर तब्बल 15 अधिकरी - कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झालाय. यासाठी सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत सरकारची उदासीनता जबाबदार असल्याचं राजपत्रित अधिकारी महासंघाचं म्हणणं आहे.


अनलॉक करतांना मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती 100 टक्के करण्यात आली. वर्ग 'अ' आणि 'ब' मध्ये असिस्टंट सेक्शन ऑफिसच्या वरचा सर्व स्टाफ येतो तर क्लेरीकल आणि शिपाई स्टाफ वर्ग 'क' आणि 'ड' या सवर्गांत येतात. त्यामुळे सध्या 6 ते 7 हजार कार्यालयीन स्टाफ मंत्रालयाच्या दोन इमारतीत किमान 8 ते 10 तासासाठी उपस्थित असल्याने संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे जी चिंतेची बाब आहे.


आतापर्यंत बहुतांश सचिव आणि निम्मं मंत्रिमंडळ कोरोनाचा विळख्यात आहे. त्यामुळे राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या मंत्रालयात कोरोनाचा शिरकाव आटोक्यात आणणं अत्यंत गरजेचं आहे. कोरोनाच्या दुसरा टप्पा नियंत्रणात ठेवणं सरकारसमोरचं मोठं आव्हान आहे. अशात युद्धाचं वॉर रूमच जर कोरोनाचं लक्ष झालं तर संपूर्ण व्यवस्था कोलमडायला वेळ लागणार नाही.


तेव्हा 'वर्क फ्रॉम होम' आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आता त्यांच्याच नाकाखाली काम करत असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेची काय अवस्था आहे याकडेही जरा लक्ष द्यावं अशी अपेक्षा अधिकारी महासंघाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.


मुख्यमंत्री घरात आणि मंत्रालयीन कर्मचारी मृत्यूच्या दारात 


मुख्यमंत्री घरात आणि मंत्रालयीन कर्मचारी मृत्यूच्या दारात अशी स्थिती आहे. मंत्रालयात कोरोनामुळे मृत्यूची संख्या धक्कादायक आहे. राज्याची जबाबदारी असलेले कर्मचारीच सुरक्षित नसतील तर ही धोक्याची घंटा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सुरक्षेची हमी घ्यावी, असं विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे.