Nawab Malik Admitted Hospital : ईडी कोठडीत असलेल्या मंत्री नवाब मलिक यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यासाठी त्यांना जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. पोटदुखीचा त्रास सुरु झाल्यानं नवाब मलिक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान, ईडीनं बुधवारी 8 तासांच्या चौकशीनंतर राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक केली होती. अंडरवर्ल्डशी संबंध, मनी लॉंड्रिग प्रकरणी नवाब मलिक यांच्यावर ईडीनं कारवाई केली आहे. अशातच नवाब मलिक यांना 3 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
ईडी कोठडीत असलेल्या नवाब मलिक यांना पोटदुखीचा त्रास जाणवू लागल्यानंतर त्यांना तपासणीसाठी मुंबईतील भायखळा येथे असलेल्या जे. जे. रुग्णालयात आणण्यात आलं होतं. त्यानंतर पोटदुखीची समस्या वाढल्यानं नवाब मलिक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, तब्बल आठ तासाच्या चौकशीनंतर नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ही अटक करण्यात आली होती. राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर ईडीनं त्यांना अटक केली. ईडीनं 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळीच नवाब मलिक यांच्या घरी धडक दिली होती. ही बातमी बाहेर येताच राज्यात खळबळ उडाली. नवाब मलिक हे सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास ईडीच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांसह दाखल झाले होते. नवाब मलिक यांच्या अटकेमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. अनिल देशमुख यांच्यानंतर मंत्रीपदावर असताना अटक झालेले मलिक हे दुसरे मंत्री आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
मुंबईत आणि लगतच्या परिसरात ईडीनं काही दिवसांपूर्वी छापेमारी केली होती. ईडीच्या रडारवर डॉन दाऊद इब्राहीमची मुंबईतली मालमत्ता आणि त्या संपत्तीशी निगडीत व्यवहार करणारे काही नेतेमंडळी ईडीच्या रडारवर होते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतर ईडीने ही कारवाई सुरू केली. या छापेमारीनंतर काही नेते अडचणीत येऊ शकतात याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु होती. बुधवारी मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
- Nawab Malik: नवाब मलिकांच्या अटकेनंतर ED ने सत्र न्यायालयात काय दावा केला? काय म्हणाले नवाब मलिक?
- Nawab Malik : नवाब मलिक यांच्या तिन्ही मागण्या मुंबई सत्र न्यायालयानं केल्या मान्य