मुंबई : आपण जनरली हॉटेल्स किंवा दुकानातल्या उधाऱ्यांचे किस्से ऐकत असतो. उधारी मिळवण्यासाठी दुकानदार वेगवेगळ्या शक्कल लढवत असतात. मात्र आता मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव कार्यालयाची खाण्यापिण्याची उधारी एवढी झाली का शेवटी शासनाला परिपत्रक काढावे लागले. आता थकबाकी असलेल्या कार्यालयांना केवळ आठ दिवसाचीच उधारी मिळणार आहे.
राज्याच्या मंत्रालयातील सरकारी उपाहारगृहांची अधिकारी तसेच विविध कार्यालयांत उधारी अडकली आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रकच काढले असून आठवडाभरात उधारी द्या, नाहीतर अन्यथा चहा, नाश्ता यापुढे पुरवणे शक्य होणार नाही, असा इशारा दिला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या या उपाहारगृहाला अनुदान देण्यात येते.
मुख्य सचिव, त्या त्या विभागाचे सचिव, सहसचिव आणि उपसचिव यांचे शेकडो कार्यालये मंत्रालयात आहेत. या विविध विभाग, अधिकारी तसेच मंत्री कार्यालयांना चहा तसेच नाश्ता पोहोचवला जातो. मंत्री महोदय आणि सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे जेव्हा बैठका असतात, तेव्हा सरकारी उपाहारगृह खानपान सेवा पुरवते. त्याची देयके नंतर त्या त्या विभागांनी चुकती करायची असतात.
उपहारगृह हे सामान्य प्रशासन विभागाकडून चालवले जाते. मात्र मागील काही महिने ही देयके थकीत राहिली आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच प्रलंबित देयकांचा नुकताच आढावा घेतला . त्यामध्ये अनेक विभागांची देयके थकीत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे परिपत्रक काढून देयके अदा करण्यास सुचवले आहे. एका आठवड्याच्या विभागांनी आपली देयके चुकती करावीत, अन्यथा आम्ही खानपान सेवा पुरवू शकणार नाही, असा इशारा दिला आहे . विशेष म्हणजे महालेखापाल यांनी मागच्या वर्षी केलेल्या लेखापरिक्षणात देयके प्रलंबित राहिल्याबाबत शेराही मारला होता. कोणत्या कार्यालयांची किती बिलं बाकी आहेत, याबाबत मात्र माहिती मिळालेली नाही.