मुंबई : सरकारी विमानातून प्रवास करण्यावरुन ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील वादाला नवं तोंड फुटलं. राज्यपाल विमानात बसल्यानंतर परवानगी नसल्याचं कळवलं, असं राज्यपाल सचिवालयाने म्हटलं आहे. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपली बाजू मांडली आहे. राज्यपालांना विमान वापरण्यात परवानगी मिळाली आहे की नाही याची खातरजमा न केल्यानेच राज्यपालांचा खोळंबा झाला. यात राज्य सरकारची कोणतीही चूक नाही, असं सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाने परिपत्रक जारी केलं आहे.
मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत मान्यता दिली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करुन न घेतल्याने राज्यपालांना सरकारी विमानाने इच्छित स्थळी जाता आलं नाही. राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांबाबत पुरेशी काळजी घेणं अपेक्षित होतं. पण ते झालं नाही. राज्य सरकारने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून राजभवानातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे, असंही या पत्रकात म्हटलं आहे.
सरकारी विमानावरुन ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल वादाचा नवा अंक
ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील वादाचा नवा अंक आज (11 फेब्रुवारी) समोर आला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे उत्तराखंडला जाण्यासाठी सरकारी विमानाने निघाले होते. मात्र राज्यपालांना सरकारी विमानाने प्रवास करण्यास परवानगी ठाकरे सरकारकडून मिळाली नव्हती. त्यामुळे विमानात बसलेले राज्यपाल खाली उतरले आणि खाजगी विमानाने उत्तराखंडला रवाना झाले. यावरुन भाजप नेत्यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तांत्रिक कारणामुळं परवानगी नाकारली असावी असं म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचं स्पष्टीकरण
राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नाही असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
राजभवनाने राज्यपाल महोदयांना विमान घेऊन जाण्यास मान्यता देण्याविषयी राज्य शासनास विनंती केली होती. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागितली जाते व मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केले जाते असा प्रघात आहे. यानुसार काल म्हणजे बुधवार दिनांक 10 फेब्रुवारीस मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपाल महोदयांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही. वस्तूत: राज्यपालांसारख्या महनीय पदावरील व्यक्तींच्या बाबतीत राजभवन सचिवालयाने पुरेशी काळजी घेणे अपेक्षित होते, ते झाले नसल्याने या प्रकाराबाबत शासनाने देखील गंभीर दखल घेतली असून राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
Maha Governor vs CM: विमानात बसलेले राज्यपाल खाली उतरले! राज्यपाल आणि सरकारमधील वादाचा नवा अंक
राज्यपाल विमान आणि मुख्यमंत्री मान्यता नेमकं काय झालं?
राज्यपाल कोणत्याही दौऱ्याला जाताना विमान हवं असेल की महाराष्ट्र विमान प्राधिकरणाकडे अर्ज केला जातो. महाराष्ट्र विमान प्राधिकरण राज्यपाल त्यांचे दौरे आणि त्यांच्या अर्जाची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्याकडे पाठवते. मुख्यमंत्री कार्यालय त्यानुसार मान्यता देतात आणि विमानाच्या प्रवासाला परवानगी मिळते. राज्यपालांनी आपल्या दौऱ्याबाबत गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र विमान प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे देण्यात आली होती. पण राज्यपालांच्या देहराडून दौऱ्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून परवानगी मिळाली नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या दौऱ्याला मान्यता दिलेली नाही, हे काल राजभवनाला कळवले देखील होते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. राज्यपाल विमानात बसल्यावर मान्यता नाही हे कळल्यावर मग सगळीकडे पुन्हा फोनाफोनी सुरु करण्यात आली.