शेतकऱ्यांना सरसकट प्रति हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत द्या - शिवसेना
राज्यपालांकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीवर शिवसेनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. ओला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर झालेली खरीप पिकांना प्रति हेक्टरी 8 हजार रुपये आणि फळबागांना हेक्टरी 18 हजार रुपये मदत तुटपुंजी असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना विधिमंडळ गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. जाहीर झालेल्या मदतीतून शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळणार नाही, असा दावा शिंदे यांनी केला आहे. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीनुसार नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट प्रति हेक्टरी 25 हजार रुपये तातडीची मदत देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सोबतच, नुकसान झालेल्या शेतातील जुन्या पिकांचे अवशेष बाहेर काढणे, शेतातील गवत आणि इतर कचरा साफ करून रब्बी हंगामसाठी शेती पेरणीयोग्य करण्यासाठी मनरेगा / रोजगार हमीतून मदत करण्यात यावी, असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे. मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून वाढीव मदत जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या मदतीतून मशागतीचा खर्चही निघणार नाही- कॉंग्रेस
राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. या मदतीतून मशागतीचा खर्चही निघणार नाही. 2 हेक्टर जमिनीच्या क्षेत्राच्या मर्यादेमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही. मासेमारीच्या नुकसानीची यामध्ये दखल घेतली गेली नाही. निर्णयाचा फेरविचार करुन मदतीत भरीव वाढ व्हावी ही मागणी आहे, अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली आहे.
अस्मानी संकटाने त्रासलेल्या शेतकऱ्यांना सुलतानी जाच - राष्ट्रवादी काँग्रेस
सरकारला शेतकऱ्यांचे दुःख या जन्मात तरी कळणार आहे का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते आमदार धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यातील राजकीय स्थिती अस्थिर असून सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. राज्यपालांनी आज ओल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर 2 हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत घोषित केली असून खरीप पिकांसाठी हेक्टरी 8000 रुपये तर बारमाही / बागायती पिकांना हेक्टरी 18000 रुपये एवढी मदत घोषित करण्यात आली आहे. परतीच्या पावसाने हाती आलेले शेतकऱ्यांचे पीक पूर्णपणे नष्ट झाले असून ही मदत त्या मानाने अत्यंत कमी असून यातून पिकांचा खर्च सुद्धा वसूल होणार नाही. प्रशासनाने पिकांचे सरसकट पंचनामे करणे अपेक्षित होते. शेतकऱ्यांच्या मुलांना केवळ परीक्षा फी नव्हे तर पूर्ण शैक्षणिक खर्च माफ करायला हवे होते; तसेच कोणतीही अट किंवा निकष विरहित मदत देणे अपेक्षित होते असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे. काळजीवाहू सरकारने आणि विरोधी पक्षांनी केलेल्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने राज्यातील या परिस्थितीकडे लक्ष देणे गरजेचे होते, शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीला देखील स्थगिती द्यायला हवी होती, त्याचबरोबर विजेची बिले माफ करून रब्बीच्या पेरणीसाठीही उचल स्वरूपात शून्य टक्के व्याज दराने आवश्यक रक्कम देण्याची तरतूद करावी अशी मागणीही मुंडे यांनी केली आहे.