एअर इंडियाची इमारत खरेदी करण्यासाठी जेएनपीटीने 1375 कोटी आणि एलआयसीने 1200 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. राज्य सरकारने त्यांच्यापेक्षा अधिक बोली लावली आहे.
महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचे सर्व विभाग एकाच इमारतीत आणण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. सर्व कार्यालयं या एकाच इमारतीत हलवली तर कारभारात अधिक पारदर्शकता येईल, तसेच कारभार अधिक गतिमान होईल असे राज्य सरकारला वाटते, त्यामुळेच हे पाऊल उचलण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
एअर इंडिया सध्या आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे एअर इंडियाने त्यांच्या देशभरातील अनावश्यक असलेल्या इमारतींची विक्री सुरु केली आहे. त्यामध्ये कंपनीचे मुख्यालय असलेल्या मुंबईच्या नरीमन पॉइंट येथील 23 मजली टोलेजंग इमारतीचाही समावेश आहे.
एअर इंडियाने सध्या इमारतीचा तळ मजला आणि 22 वा मजला स्वत:च्या ताब्यात ठेवला आहे. तर उर्वरित मजले भाडेपट्टीवर दिले आहेत. भाडेपट्टीद्वारे एअर इंडियाला सध्या दरवर्षी 110 कोटी रुपये मिळतात.
महाराष्ट्र सरकारची विविध कार्यालये मुंबईत विविध ठिकाणी आहेत. ही सर्व कार्यालये एकत्र करण्यासाठी सरकारला एका मोठ्या इमारतीची आवश्यकता होती. एअर इंडियाच्या इमारतीच्या रुपाने राज्य सरकारला एक मोठी टोलेजंग इमारत मिळत आहे.
दोन वर्षांपूर्वी मंत्रालयाला आग लागल्यानंतर मंत्रालयातील अनेक कार्यालये मुंबईत इतर ठिकाणी हलवण्यात आली होती. मंत्रालयाची डागडुजी झाल्यानंतर हलवलेली काही कार्यालये परत मंत्रालयात आली. परंतु कित्येक कार्यालये ही बाहेर विखुरलेली आहेत. त्यामुळेच राज्य सरकारला एअर इंडियाची इमारत हवी होती.