सरकारचा शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न, नुकसानाची भरपाई म्हणून देण्यात येणाऱ्या मदतीची मर्यादा वाढवली

दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये कर्ज वसुलीला स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य शासनाने पिक नुकसानासाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : राज्य शासनाकडून (Government) सध्या शेतकरी (Farmer) वर्गाला दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कर्ज वसुलीला स्थगिती दिल्यानंतर आता मदतीची मर्यादा देखील वाढवण्यात आलीये. अवकाळी पाऊस (Unseasonal Rain) आणि गारपीटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानामुळे मदतीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी निकषपेक्षा जास्त मदत देण्याचे अध्यादेश शासनाने दिलेत. शासनाच्या अध्यादेशावरुन जिरायती पिकासाठी प्रति हेक्टर 8 हजरांची मर्यादा वाढवून 13 हजार 500 रुपयांपर्यंत आता मदत मिळणार आहे. 

दरम्यान आता बागायत पिकांच्या नुकसानासाठी याआधी प्रति हेक्टर 17 हजार रुपये मदत मिळत होती. या मदतीची मर्याता प्रति हेक्टर 27 हजार रुपये इतकी वाढवण्यात आलीये. तसेच 3 हेक्टरपर्यंत ही मर्यादा वाढवण्यात आलीये. बहुवार्षिक पीक नुकसानाची मर्यादी ही याआधी प्रति हेक्टर 22 हजार 500 रुपये इतकी होती. ही मर्यादा आता वाढवण्यात आली असून 36 हजार रुपये करण्यात आलीये. त्याचप्रमाणे 3 हेक्टपर्यंत ही मदत मर्यादित राहणार आहे. शासानान एसडीआरएफ नियमात बदल करून प्रति हेक्टर वाढवण्याचे आदेश देण्यात आलेत. शासनाच्या या आदेशांमुळे शेतकरी वर्गाला थोडा दिलासा मिळणार असल्याचं म्हटलं जातंय. 

पीक कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती

 दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना (Farmer) मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण राज्यातील पीक कर्ज वसुलीसाठी महसूल विभागाकडून स्थगिती दिलीये. दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या 40 तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यांमधील 1021 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. पण आता या भागातील पीक कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 

राज्यात आधी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीमध्ये सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्के कमी पाऊस झाला, त्या भागामध्ये दुष्काळ जाहीर केला गेला. तसेच आता या दुष्काळी भागामध्ये उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचे देखील निर्देश देण्यात आलेत. 

40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

 काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा शासन आदेश सरकारने जाहीर केला. एकूण 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. राज्यातील 15 जिल्ह्यातील 24 तालुक्यामध्ये गंभीर तर 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम दुष्काळ जाहीर झाला.  राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यामध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. जालना (Jalna), छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar), पुणे (Pune), नाशिक (Nashik), बीड (Beed), लातूर (Latur), धाराशिव (Dharashiv) आणि सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.

हेही वाचा :