मुंबई : दिल्लीला सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी हजारोच्या संख्येने महाराष्ट्रामधील शेतकरी मुंबईच्या आझाद मैदानात दाखल झाले. या मोर्चाला महाविकास आघाडीतील पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार या मोर्चात सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी मोर्चाला संबोधित केलं. पवार म्हणाले की, जो शेतकऱ्यांचे जीवन उध्वस्त करतो, त्याला समाजकारणातून उध्वस्त करण्याची ताकद आमच्या आहे, हे तुम्ही आज या ठिकाणी दाखवून दिलं आहे. त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचा मी अभिनंदन करतो, असं शरद पवार म्हणाले. तुम्ही राज्यपालांना निवेदन द्यायला निघाला आहात. पण महाराष्ट्राच्या इतिहासात असले राज्यपाल लाभले नाहीत. राज्यपाल गोव्याला निघून गेलेत. राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही. राज्यपालांची ही नैतिक जबाबदारी होती. राज्यातला कष्टकरी, अन्नदाता त्यांना निवेदन देण्यासाठी येणार होता त्याला सामोरं येणं अपेक्षित होतं. पण त्यांच्याकडे सभ्यता नाही. निदान राजभवनात तरी बसायला हवं होतं, असं शरद पवार म्हणाले.
बहुमताच्या जोरावर कायदा पास करण्याचा प्रयत्न
पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च वगळता हमीभाव देण्याचे काम आम्ही केले होते. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी संबंध देशाला पुरेल इतका गहू, तांदूळ उत्पादित केला असता तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या मालाची १००% खरेदी करण्यास सांगितले. पण आताचे सरकार खरेदी करायला तयार नाही. घटनेची पायमल्ली करून हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला. संसदीय संकेत उद्ध्वस्त करत बहुमताच्या जोरावर कायदा पास करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण या देशातला सर्वसामान्य माणूस हा कायदा व तुम्ही या दोघांनाही उद्ध्वस्त करेल, असं शरद पवार म्हणाले. मुंबईने स्वातंत्र्यलढ्यात आक्रमक भूमिका घेतली होती व स्वातंत्र्यलढ्याला योगदान दिले. त्यानंतर मराठी भाषकांच्या राज्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातही सक्रिय सहभाग घेतला. आज ही मुंबई पुन्हा शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायला पुढे आली आहे, असं ते म्हणाले.
आंदोलकांची पंतप्रधानांनी साधी चौकशीही केली नाही
ते म्हणाले की, ही लढाई सोपी नाही. ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे, त्यांना या देशातील शेतकरी आणि कामगारांशी कवडीची आस्था नाही. ६० दिवस थंडी-वारा, ऊन्हाची तमा न बाळगता हजारो शेतकरी दिल्लीत आंदोलनाला बसले आहेत. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यांची साधी चौकशीही केली नाही.या आंदोलनात पंजाबचा शेतकरी आहे ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात जबरदस्त योगदान दिले. जालियनवाला बागमध्ये प्राणार्पण केलं. स्वातंत्र्यानंतर हा शेतकरी हाती बंदुक घेऊन चीन व पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धात देशाच्या भूमीचं रक्षण करायला पुढे आला.देशातील १२० कोटी लोकांचं दोन वेळचं अन्न देणारा हा बळीराजा. या शेतकऱ्याच्या विरोधात नाकर्तेपणाची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली त्याचा निषेध आहे.केंद्र सरकारच्या विरोधात ही भूमिका का घेतली? २००३ मध्ये या कायद्याची भूमिका मांडली गेली. तेव्हा आमचं सरकारमध्ये कुणी नव्हतं. आम्ही केंद्र सरकारमध्ये आल्यावर मी स्वतः सर्व राज्यातील शेती मंत्र्यांची तीनवेळा बैठक घेतली व कृषी कायद्याची चर्चा केली. पण ही चर्चा पूर्णत्वाला गेली नाही. ते म्हणाले की, ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांना देशातील कष्टकऱ्यांबद्दल व शेतकऱ्यांबद्दल कवडीची आस्था नाही. 60 दिवस झाले उन्हातान्हात थंडी वाऱ्याचा विचार न करता शेतकरी आंदोलन करत आहेत. देशाच्या पंतप्रधानांनी कधी त्यांची चौकशी केली का? असा सवाल अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.
शरद पवार म्हणाले की, शेतकरी आंदोलक पंजाब व हरियाणाचे असल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातं. पंजाबचा शेतकरी असला म्हणून काय झालं? पंजाब म्हणजे पाकिस्तान आहे का? असा सवाल देखील त्यांनी केला. चर्चा न करता कायदा आणले गेले. संसदेत जेव्हा कायदा आणला तेव्हा एका दिवसात एका अधिवेशनात एकदम तीन कायदे मान्य झाले. कायदा आणताना सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे, असं देखील पवार म्हणाले.
मोर्चा अडवला, राज्यपालांना भेटण्यावर आंदोलक ठाम
'राज्यपाल गोव्याला पळाले' म्हणत आंदोलकांनी निवेदन फाडलं! उद्या तिरंग्याला वंदन करुन मोर्चा परतणार
मोर्चा राजभवनाकडे जात असताना मेट्रो सिनेमा चौकात अडवला गेला. त्यानंतर राज्यपाल मुंबईत नसल्याची माहिती मोर्चेकऱ्यांना मिळाली. राज्यपाल स्वत: वेळ देऊनही उपस्थित नसल्याने संयुक्त मोर्चा चांगलाच आक्रमक झाला. राज्यपालांच्या या कृतीचा निषेध करत संयुक्त मोर्चाच्या वतीनं राजभवनावर जाण्याचा निर्णय रद्द करत राज्यपालांना देण्यात येणारं निवेदन फाडून टाकण्यात आलं.यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना अशोक ढवळे म्हणाले की, राज्यपालांनी स्वत: वेळ दिली होती. त्यांनी स्वत: दिलेल्या भेटीनंतर पळून गेले. गोव्यात राज्यपाल मजा मारायला गेले. राज्यपालांची ही कृती महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान आहे. श्रमिक, कष्टकरी, कामगारांचा हा अवमान राज्यपालांनी केला आहे. राज्यपाल भाजपचे पुढारी होते. ते आरएसएसचे प्रचारक अजूनही आहेत, त्यामुळं आम्हाला आश्चर्य वाटत नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असले राज्यपाल लाभले नाहीत. राज्यपाल गोव्याला निघून गेलेत. राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही, असा आरोप त्यांनी केला.