मुंबई : प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष कृतीदल स्थापन केल्याची माहीती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. तसेच यासंदर्भात जाणकारांच्या दोन समित्याही स्थापन करण्यात आल्यात.
राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील जाणकारांची समिती आणि अंमलबजावणीसाठी एका विशेष समितीचा समावेश आहे.
यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात सादर करण्यात आलं. त्याचबरोबर राज्य सरकारने स्पष्ट केलंय की, या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादकांनी राज्य सरकारपुढे सादरीकरण केलं. मात्र ते यासंदर्भात कोणताही ठोस पर्यायी मार्ग सुचवण्यात अपयशी ठरले.
या प्रतिज्ञापत्राच्या प्रती याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी 22 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.
प्लास्टिक बंदीला स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार
राज्य सरकारने 23 मार्चपासून राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू केली. या प्लास्टिक बंदीमुळे प्लास्टिक उत्पादक, विक्रेते आणि साठवणूक करणाऱ्या व्यावसायिकांचे नुकसान होत असून या प्लास्टिक बंदीवर स्थगिती आणावी, अशी मागणी राज्यातील प्लास्टिक, थर्माकोल व्यावसायिकांनी केली आहे.
त्यासाठी प्लास्टिक वितरक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिलं. प्लास्टिकपासून होणारे नुकसान पाहता एप्रिल महिन्यात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी प्लास्टिक बंदीवरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता.
राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदीतील तरतुदीनुसार ग्राहक, वितरक, उत्पादक सर्वांनी तीन महिन्यांत त्यांच्या जवळील प्लास्टिकचा साठा प्रशासनाकडे दिलेल्या निर्देशांनुसार जमा करावा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.
भविष्याचा विचार करता पर्यावरणाचं संवर्धन महत्त्वाचं आहे. प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होतं. त्यासाठी आत्तापासून नियोजन करणं गरजेचं असल्याचं सांगत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.