मुंबई : ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडेच असल्याचं समोर आलं आहे. राज्यपालांच्या उपसचिव प्राची जांभेकर यांच्या उपस्थितीत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अपिलावर सुनावणी झाली. त्यात ही यादी राज्यपालांकडे असल्याचं समोर आलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालनियुक्त 12 सदस्यांच्या नावाची यादी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली होती. ही यादी राज्यपालांना सुपूर्द करुन आता 7 महिने उलटले तरीही त्यांनी अद्याप नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला आहे.
त्यानंतर या 12 सदस्यांच्या नावांची यादी राज्यपालांकडे नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारात देण्यात आली होती. यादी राज्यपालांकडे नाही तर नेमकी कोणाकडे आहे, असा सवाल करत अनिल गलगली यांनी आव्हान दिलं होतं. त्यावर आज (15 जून) राजभवन सचिवालयात उपसचिव प्राची जांभेकर यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. या सुनावणीत संबंधित यादी राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवल्याचं सांगण्यात आलं. आता राज्यपालांनी निर्णय घेतल्यावरच माहिती मिळू शकणार आहे.
राज्यपालांकडे यादी आहे आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसंच सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती द्यावी किंवा नाही? याबाबत सल्लामसलत केला जाईल, असं प्राची जांभेकर यांनी सांगितलं.
अनिल गलगली यांना सुरुवातीला काय माहिती दिली होती?
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे 22 एप्रिल 2021 रोजी माहिती विचारली होती की, "मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपालांना दिलेली राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांची यादी द्यावी. तसंच सदस्यांच्या नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी." अनिल गलगली यांच्या अर्जावर 19 मे 2021 रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर दिलं होतं की, राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदसदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणास उपलब्ध करुन देता येणार नाही.