मुंबई : आगामी गणेश विसर्जनासाठी मुंबईसह राज्यभरातील समुद्र किनाऱ्यांवर चोख व्यवस्था तयार केल्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासनाला हायकोर्टानं हॉलिवूडचा 'बेवॉच' सिनेमा पाहण्याचा सल्ला दिला आहे. जेणेकरून अत्याधुनिक जीवनरक्षक उपकरणांचा कसा वापर करतात ते शिकता येईल.
यंदाच्या वर्षी जूनपर्यंत राज्यभरात समुद्रात बुडून मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या 49वर गेल्याची माहिती हायकोर्टासमोर ठेवण्यात आली. यावर हायकोर्टानं चिंता व्यक्त केली. जनहित मंचतर्फे यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. विसर्जनाच्यानिमित्तानं मुंबईसह राज्यभरातील सर्व समुद्र किनाऱ्यांवर यानिमित्तानं लाखो लोक जमा होतील. तेव्हा सुरक्षेच्या दृष्टिने चोख बंदोबस्त करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं पालिकेसह राज्य सरकारला दिले. यावर मुंबईतील समुद्र किनाऱ्यांवर तैनात करण्यासाठी एकूण 90 जीवनरक्षकांची नेमणूक केल्याचं पालिकेतर्फे हायकोर्टात सांगण्यात आलं.
याशिवाय प्रमुख समुद्र किनाऱ्यांनर पेट्रोलिंग जीप तैनात केल्याची माहितीही पालिकेनं दिली. तसेच मुंबईतील गिरगाव चौपाटीसह अन्य प्रमुख चौपाट्यांवर कायमस्वरूपी निरीक्षण मनोरे उभारण्यासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून ताबडतोब परवानगी मिळवा, असे निर्देशही हायकोर्टानं पालिकेला दिले आहेत.
जनहित मंचतर्फे मुंबईसह राज्यभरातील समुद्र किनाऱ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात जनहीत याचिका दाखल केली. राज्याला 700 किमी पेक्षा अधिक किनारपट्टी लाभलेली असतानाही त्याच्या सुरक्षेकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. 16 ऑक्टोबरला या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.