मुंबई : नील ऑर्मस्ट्राँगला केवळ बकरी ईदच्या कुर्बानीसाठी परवाना मिळत नाही तर डेक्कन क्वीनने पुण्याला जाण्यासाठी तिकीटही मिळू शकत, असं स्पष्टीकरण देत मुंबई महानगपालिकेने बकरी ईदसाठी देण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन परवान्यांची छातीठोकपणे पाठराखण केली आहे. मुळात रेल्वे तिकीट असो किंवा विमानाचं तिकीट ऑनलाईन बुकिंग हे कोणत्याही नावाने करता येत. मात्र प्रत्यक्ष प्रवासावेळी जर तिकीट धारकाकडे योग्य ते ओळखपत्र नसेल तर ते तिकीटवैध मानलं जात नाही. त्याचप्रमाणे ऑनलाईन परवाना जरी असला तरी देवनारमधून कुर्बानीसाठी बकरा बाहेर नेताना त्या परवान्याशी मिळती जुळती वैध कागदपत्रे आणि ओळखपत्र दाखवणं बंधनकारक आहे, असा दावाही पालिकेतर्फे अॅड. अनिल साखरे यांनी हायकोर्टात केला. तसंच याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर म्हणून यापुढे ऑनलाईन परवाने देताना जागेचा पत्ता आणि सोसायटीची एनओसी वेबसाईटवर जोडणं आवश्यक करण्यात आल्याचं महापालिकेतर्फे कोर्टाला सांगण्यात आलं आहे.
सम एका कुटुंबात एक याप्रमाणे कुर्बानीसाठी परवाने देण्यात आले आहेत. तसंच कुर्बानी देताना सोसायटीची परवानगी, कुर्बानीची जागा ही चारही बाजूने बंद असणंही आवश्यक असणार आहे. त्याचबरोबर या दोन्ही दिवशी दिवसभर कुर्बानीचे अवशेष उचलण्यासाठी महापालिकेतर्फे वॉर्डनुसार कचरा उचलणाऱ्या गाड्या दिवसभर फिरतीवर असणार आहेत. जेणेकरुन प्राण्यांच्या अवशेषांमुळे इतर समस्या निर्माण होणार नाहीत, असंही पालिकेतर्फे हायकोर्टात सांगण्यात आलं आहे.
बकरी ईदनिमित्ताने दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन परवान्यांना 'जीव मैत्री ट्रस्ट'तर्फे हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. महापालिकेने दिलेल्या या उत्तरावर समाधान व्यक्त करत हायकोर्टाने पालिकेला ऑनलाईन परवान्यांकरता हिरवा कंदील दिला असून आठ आठवड्यांनंतर होणाऱ्या सुनावणीत पालिकेला कबूल केल्याप्रमाणे नियम पाळल्याचं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बकरी ईदसाठी ऑनलाईन परवान्यांना हायकोर्टाचा हिरवा कंदील
अमेय राणे, एबीपी माझा, मुंबई
Updated at:
21 Aug 2018 03:01 PM (IST)
या आठवड्यात मंगळवारी आणि बुधवार या दोन दिवसांत मिळून मुंबईत सुमारे पाच लाख लोकं बकरी ईदचा सण साजरा करणार आहेत. त्यामुळे अंदाजे 2 ते 3 लाख बकऱ्यांची कुर्बानी यंदाच्या वर्षी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत अपेक्षित आहे.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -