ठाणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 साली भूमिपूजन केलेला कळवा ऐरोली उन्नत रेल्वे मार्गाच्या कामाला कळव्यात सुरवात झालीच नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. हा प्रकल्प एम आर व्ही सी पूर्ण करणार असूनही या प्रकल्पासाठी स्थानिक लोक आणि राजकारणी मदत करत नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ठाणे स्थानकातील आणि मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील गर्दी कमी होण्याची शक्यता धूसर आहे. कोरोना काळात वाव असूनही हा प्रकल्प सुरू झाला नाही.
ट्रान्स हार्बर मार्ग, मुंबईतील एक सर्वात बिझी कॉरिडॉर. मध्य रेल्वेला हार्बर रेल्वेशी जोडणारा हा प्रकल्प. ट्रान्स हार्बर लाईनवर ठाणे स्थानकातून पनवेल, बेलापूर, नेरुळ आणि वाशीसाठी 5 ते 10 मिनिटांच्या अंतरावर लोकल उपलब्ध झाल्याने साहजिकच ठाणे स्थानकातील गर्दी प्रचंड वाढली. कोरोनापूर्वी ठाणे स्थानकात दरदिवशी 6 ते 7 लाख प्रवासी यायचे. हीच गर्दी मग कमी करण्यासाठी नवीन प्रकल्पाचा घाट घातला गेला. तो म्हणजे कळवा-ऐरोली उन्नत रेल्वे मार्ग. हा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प असल्याने थेट पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते याचे भूमिपूजन 2016 साली करण्यात आले होते. पण याही प्रकल्पाला जमीन हस्तांतरणाचे ग्रहण लागले आणि हा प्रकल्प रखडला.
"या प्रकल्पाच्या पहिल्या फेजचे काम म्हणजेच दिघा स्थानकाचे उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, कळवा स्थानकाच्या बाजूला असलेल्या वस्तीचे स्थलांतर न झाल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे, त्यासाठी काही स्थानिक आणि लोकप्रतिनिधी मदत करत नाहीत", असे मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनने सिद्धेश देसाई या मुंबई रेल प्रवासी संघाच्या पदाधिकाऱ्याला माहितीच्या अधिकारात उत्तर दिले आहे.
कळवा ऐरोली उन्नत रेल्वे मार्ग नेमका आहे तरी काय?
कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा, बदलापूर अशा कर्जत आणि कसारा मार्गावरील स्थानकातून, ठाणे स्थानकात न जाता, थेट नवी मुंबईतील पनवेल, बेलापूर, नेरुळ आणि वाशी स्थानकांना जोडणारा हा मार्ग असेल.
त्यासाठी कळवा आणि ऐरोली स्थानकांना जोडणारा उन्नत रेल्वे मार्ग उभारण्याचे काम हाती घेतले गेले. याच मार्गावर दिघा नावाचे स्थानक देखील उभारण्यात येणार आहे. मात्र वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांकडून भूसंपादन करण्यास उशीर झाल्याने अजूनही प्रकल्प पूर्ण नाही. त्यात कळवा स्थानकाजवळ असलेल्या अनधिकृत वस्तीतील 1067 कुटुंबांचे स्थलांतर अजूनही झाले नाही. यापैकी 924 कुटुंबांना एम एम आर डी ए ने घरे देऊन देखील ते आपली जागा सोडण्यास तयार नाहीत.
एम आर व्ही सीने आपल्या माहितीत स्थानिक राजकारणी आणि नागरिक भूसंपादन करण्यास अडथळे आणत असल्याचे म्हटले आहे. म्हणून आम्ही स्थानिक आमदार जे राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री देखील आहेत, त्यांनाच इथली समस्या विचारली. "या नागरिकांचे त्याच ठिकाणी आसपास स्थलांतर करावे, मानखुर्द, गोवंडीला एम एम आर डी ए घर देणार असेल तर त्यांना रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होतोय, म्हणून नागरिक स्थलांतरित होत नाहीत", असे आव्हाड यांनी एबीपी माझाला सांगितले.
जर या नागरिकांचे स्थलांतर झाले तर राजकीय पक्षांना एक गठ्ठा मतांना मुकावे लागेल त्यामुळे देखील कुटुंब स्थलांतरित होत नाहीत असा आरोप होतोय. मात्र भूसंपदानाचे ग्रहण लागल्याने या प्रकल्पाची किंमत 2015च्या प्रस्तावित 428 कोटींवरून आज 5 वर्षांनी 519 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. आणि हा खर्च आपल्याच खिशातून जातोय याची जाणीव कोणाला नाही.