कल्याण : वीज पुरवठ्यासाठी आकारण्यात आलेलं दीड कोटी रुपयांचं वीज बिल थकल्याने महावितरणने कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ग्रामीण भागातील काही पथ दिव्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला. रस्ते अंधारात गेल्यानंतर भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी संताप व्यक्त करत महापालिकेने तातडीने वीज बिल भरुन पथ दिवे सुरु करुन घ्यावेत, अशी मागणी केली. तर मनसे आमदार राजू पाटील यांनी यावरुन केडीएमसी महापालिकेवर निशाणा साधला आहे. "अंधेर नगरी चौपट राजा!" असं ट्वीट करत लक्ष्य केलं.
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी रस्त्यांच्या कडेला पथ दिवे बसवले जात असून या वीज वापराची बिलं स्थानिक संस्था प्रशासनाने भरणं अपेक्षित आहे. मात्र कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील कल्याण ग्रामीणमधील गोळीवली पिसवली भागातील पथ दिव्यांच्या वीज वापरापोटी 1 कोटी 50 लाखाची वीज बिलं थकित आहेत. या थकबाकीपोटी महावितरणकडून अनेकदा गोळीवली पिसवलीसह काही भागातील पथ दिव्याच्या वीज पुरवठा खंडित करण्यात येतो. महावितरणकडून काल (23 मार्च) रात्रीच्या सुमारास देखील वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता, त्यामुळे काही भागातील रस्ते अंधारात गेले होते.
भाजप, मनसे आमदाराचा महापालिकेवर निशाणा
याबाबत भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी संताप व्यक्त करत केडीएमसीने महावितरणला वीज बिला पोटी दीड कोटी रुपये देणं आहे, महापालिका अधिकारी असं का करतात? लोकांना अंधारात ठेवू नका, असं आवाहन केलं. तसंच महापालिकेने तातडीने वीज बिल भरुन पथ दिवे सुरु करुन घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे. तर मनसे आमदार राजू पाटील यांनी ट्वीट करत केडीएमसीसह सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं. एकीकडे रस्त्यावरचा अंधार तर दुसरीकडे केडी'यम'सी असा फोटो शेअर करत "अंधेर नगरी चौपट राजा! उद्घाटन कार्यक्रम, श्रेय लाटणे आणि बॅनर लावा असा जप करण्यापेक्षा कल्याण डोंबिवलीमधील प्राथमिक सुविधांकडे लक्ष दिले तर बरे होईल," असं ट्वीट केलं.
थकबाकीशी महापालिकेचा संबंध नाही : केडीएमसी
या भागातील पथ दिव्यांचं दीड कोटी रुपयांचं वीज बिल थकवल्याने वीज पुरवठा खंडित केल्याचं महावितरणने सांगितलं. तर केडीएमसीच्या संबंधित विभागाने महावितरणच्या पथ दिव्यांच्या बिलाची थकबाकी असली तरी ती 2015 पूर्वी गावं महापालिकेत दाखल होण्याच्या आधीची आहे. यामुळे या थकबाकीशी महापालिकेचा काहीही संबंध नसल्याचं महावितरणला लेखी कळवलं आहे. महावितरण अशाप्रकारे वीज पुरवठा खंडित करु शकत नसल्याचे सांगत याबाबत माहिती घेतली जाईल, असंही महापालिकेकडून सांगण्यात आलं.