मुंबई : मुंबईतील खाजगी आस्थापनांमध्ये येणा्ऱ्या रेस्टॉरंट्स, पब्ज इत्यादीबाबतची माहिती पालिका प्रशासनानं ऑनलाईन अथवा मोबाईल अॅपद्वारे जाहीर करावी. ज्यात त्यांना देण्यात आलेला परवाना, अग्निसुरक्षे संदर्भातील सोयी यांची माहिती थेट सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचवता येईल, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.
हल्ली मुंबईसारख्या ठिकाणी जवळपास प्रत्येक हॉटेलचे मेन्यूकार्ड, रेटिंग्ज इत्यादींची माहिती विविध मोबाईल अॅप्सवर उपलब्ध आहे. लोकही त्यावर माहिती पाहूनच पसंतीचं हॉटेल निवडतात. मग पालिकेनंही या अॅपच्या सहाय्यानं अग्निसुरक्षेसंदर्भातील माहिती जाहीर करायला काय हरकत आहे? जेणेकरून ते सर्वसामान्यांच्या सोयीचं होईल, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
कमला मिल अग्नितांडवात 14 निरपराध लोकांचा बळी गेल्यानंतर माजी सनदी अधिकारी जुलिओ रिबेरो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबईतील एकंदरीत अग्निसुक्षेसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. ज्याचा अहवालही हायकोर्टात सादर करण्यात आला आहे.
या अहवाल खाजगी रेस्टॉरंट्स, पब्ज, सिनेमागृह, मॉल्स इत्यादी ठिकाणी अग्निसुरक्षेसंदर्भात काही उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत. ज्यात यासंदर्भातील कायदे अधिक कठोर करून त्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होतेय की नाही हे वेळोवेळी प्रत्यक्ष जाऊन तपासण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. 7 जानेवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत समितीच्या अहवालातील उपाययोजना मोबाईल अॅपसंदर्भात दिलेल्या निर्देशांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे पालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.