Mumbai News : जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीने (Johnson & Johnson) एफडीएच्या (FDA) परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान दिलं आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडर या लोकप्रिय उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी कॅन्सरपूरक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोप करुन त्यांचा सर्वच्या सर्व प्रसाधनं उत्पादन परवाना रद्द अन्न व औषध प्रशासनाने नुकताच रद्द केला आहे. मात्र हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने ही याचिका निकाली निघेपर्यंत त्याला स्थगिती देत मुलुंड येथील कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन आणि विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली या याचिकेतून केली आहे.
न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोलकाता येथील केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाच्या आधारावर एफडीएने कंपनीच्या बालप्रसाधन उत्पादनावर बंदी घातली. तो अहवालही उपलब्ध करुन घ्यावा, अशी मागणी कंपनीने हायकोर्टाकडे केली आहे. त्यावर बंदीची शिफारस करणारा तो अहवाल उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश हायकोर्टाने जारी केले आहेत. मात्र या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्यास नकार देत केंद्र सरकारला 9 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
कंपनीचा दावा
बेबी पावडरच्या या अद्ययावत उत्पादनाचा चाचणी अहवाल सादर करुनही अपिलीय प्राधिकरणाने कंपनीचं अपील फेटाळून लावलं आहे. ज्या अहवालाच्या आधारे हा परवाना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले, तो अहवाल विचारातच घेतला नाही. तसेच एफडीएच्या आदेशात साल 2018-19 या वर्षांतील उत्पादनाचा दाखला देण्यात आल्याचा दावाही कंपनीकडून केला गेला आहे. आम्ही या उत्पादनाचे नमुने चाचण्यांसाठी पुणे, नाशिक येथील एफडीए कार्यालयात पाठवले होते. त्यानंतरही प्रशासनाने कोलकाता येथील प्रयोगशाळेत या नमुन्यांची फेरचाचणी करण्यास सांगितलं. ही चाचणी करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही कंपनीला त्याची पूर्वसूचना दिली नाही. याशिवाय एफडीएने दोनवेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावताना त्यातही केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा उल्लेख केलेला नसल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे. उत्पादन निर्मिती परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याबाबतचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही, असं असतानाही एफडीएचा बेबी पावडरचं उत्पादन बंद करण्याचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा कंपनीने दावा केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने 15 सप्टेंबरपासून कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीतर्फे हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र पाच दिवसांनंतर, एफडीए आयुक्तांनी या आदेशाचं पुनरावलोकन करत कंपनीने तात्काळ मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरु असलेलं बेबी पावडरचं उत्पादन आणि विक्री थांबवण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांसमोर कंपनीकडून रितसर आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी सुनावणीनंतर हे अपील फेटाळून लावलं. तसेच आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
संबंधित बातमी