मुंबई : "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेला नाही. ज्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांची मुदत संपली आहे, त्यांच्या निवडणुका घेणं क्रमप्राप्त झालं आहे. मुदत संपण्याच्या आधी निवडणुका घेणं हे निवडणूक आयोगाचं घटनात्मक काम आहे," असं माजी निवडणूक आयुक्त जे एस सहारिया यांनी स्पष्ट केलं. एबीपी माझासोबत साधलेल्या संवादात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल आणि त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील परिणाम यावर भाष्य केलं.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीबाबत राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या हालचाली वाढल्या आहेत. महापालिका निवडणूक सप्टेंबर महिन्यात घ्याव्यात आणि जिल्हा परिषद निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात घ्याव्यात, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. प्रभागरचनेमुळे वेळ लागणार असल्यामुळे निवडणुका तीन महिन्यांनी घ्याव्यात अशी विनंती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
जे एस सहारिया म्हणाले की, "यंत्रणा पुरवणं अडचणीचं असल्याने पावसाळ्यात निवडणुका घेत नाहीत. शिवाय मतदारांनाही शक्य होत नाही. मुदत संपण्याच्या आधी निवडणुका घेणं हे निवडणूक आयोगाचं संविधानिक काम आहे. सहा महिन्यांपासून प्रशासक नेमले आहेत. निवडणूक संदर्भात काही लोकांची नाराजीची भावना होऊ शकते. मात्र संविधानाप्रमाणे निवडणूक घेणं क्रमप्राप्त आहे. कोणी नाराज होत असेल तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे निवडणूक घ्यावी लागेल. पाच वर्षाच्या आत निवडणूक घेणं निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. 1992 साली संविधानात तरतूद करण्यात आली. त्यावेळी निवडणूक न झाल्याने कायद्यात ही सुधारणा करण्यात आली होती. त्यामुळे पाच वर्षांत निवडणूक घेणं क्रमप्राप्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालय जर म्हणाल की निवडणूक पावसाळ्यात घ्या तर तात्काळ घ्यावी लागेल. निवडणूक प्रक्रिया तीन टप्प्यांत होतात. या कालावधीला तीन ते चार महिने लागतील. आता जर सुरुवात केली तर पावसाळ्यात ती पूर्ण होईल, असं जे एस सहारिया यांनी म्हटलं.
पावसाळ्यात निवडणूक घेण्याऐवजी त्या तीन महिने पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंत राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात केलेल्या अर्जात म्हटलं आहे. पावसाळ्यात मतदान झाल्यास मतदानाची टक्केवारी कमी होऊ शकते ही भीती देखील व्यक्त केली आहे. यावर जे एस सहारिया म्हणाले की, "निवडणूक आयोगाची शंका योग्य आहे. म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली आहे. निवडणूक घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा पुरवण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. जर तसं झालं नाही तर निवडणूक आयोग हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतं. ओबीसी राजकीय आरक्षण होऊ शकेल मात्र या कारणास्तव निवडणूक पुढे ढकलणं योग्य नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने योग्य पाऊल उचलायला सुरुवात केली आहे.
राज्य सरकारने कायदा करुन आपल्या हातात अधिकार घेतले ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. मात्र निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या संदर्भात कोणतीही कारवाई करता येत नाही.