मुंबई: आग लागल्यामुळे बंद झालेल्या कर्जवसुली प्राधिकरणाच्या अकार्यक्षमतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सडकून टीका केली. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतच कर्जवसुली प्राधिकरणाचे कार्यालय जळून खाक झाले आहे.
गेल्या महिनाभरापासून हे कार्यालय बंद असून पैसे थकवलेल्या लोकांकडून कर्जाची वसुली होण्याचे कामही थांबले आहे. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही देशाचे अर्थमंत्री झोपा काढतायत का? अशा शब्दात हायकोर्टानं केंद्र सरकारला सुनावले.
मुंबईत कर्जवसुली प्राधिकरणासाठी जागा देण्यात यावी याकरीता डेप्ट रिकव्हरी ट्रिब्युनल बार असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.
दक्षिण मुंबईतल्या बॅलार्ड इस्टेट येथे असलेल्या कर्जवसुली प्राधिकरणाचे कार्यालय महिनाभरापासून बंद आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कार्यालयासाठी दक्षिण मुंबईत दुस-या ठिकाणी जागेचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी डेप्ट रिकव्हरी ट्रिब्युनल बार असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे केली होती. परंतु अद्यापही त्याची कोणतीही दखल घेण्यात न आल्याने बार असोसिएशनने हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्तींनी याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आणि याप्रकरणात लक्ष घालून लवकरात लवकर जागेचा बंदोबस्त करावा असे आदेश प्रशासनाला दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 25 जुलै रोजी होणार आहे.