विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून पालकांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर तात्काळ विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे नीट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 35 विद्यार्थ्यांना लवकरच दाखले मिळणार आहेत.
नीट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यांची दखल घेत याप्रकरणी हायकोर्टात दाद मागण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर तातडीनं सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाने जातपडताळणी समितीला या 35 विद्यार्थ्यांना पालकांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्राअभावी वंचित ठेवू नका असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. तसेच पाच विद्यार्थ्यांना याप्रमाणपत्रासाठी पुन्हा जातपडताळणी समितीकडे जाण्यास सांगितले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.