शिवाय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाच गिफ्ट सिटी बांधणं आणि IFSC स्थापण्याची तयारी सुरु होती असा दावाही फडणवीस यांनी केला आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासंबंधी भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी छाती बडवण्याचा हा प्रकार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आपलं आपयश लपवण्यासाठी मोदी सरकारवर आरोप केले जात असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला होता. 2007 ते 2014 दरम्यान केंद्र किवा राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यासंबंधीच पत्र किंवा साधा अर्जही पाठवण्यात आला नाही. दरम्यान त्याच काळात 2007 साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्या संधीचा फायदा घेतला. 2012 पर्यंत कार्यवाही पूर्ण केली आणि काम सुरु केलं, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
तर मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील या निर्णयानंतर टीका केली आहे. एकाच ठिकाणाहून आंतरराष्ट्रीय कारभार करणे सोपे होईल यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचं बोललं जात आहे. यावर आता राज्यातील काही नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तर 1 मे रोजी असा निर्णय घेणे ही दुर्देवी घटना आहे, असं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान IFSC साठी लागणारी सगळी आर्थिक उलाढाल असणारी महत्त्वाची केंद्रं जशी RBI, SEBI, IRDA मुंबईत असताना इंटरनॅशनल फिनान्शियल सेंटर गुजरातमध्ये का? असा प्रश्न काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र दिनीच मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला हलवले; केंद्र सरकारचा निर्णय
बीकेसीमध्ये होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (IFSC) केंद्र सरकारने गुजरात राज्यातील गांधीनगरमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र स्थापना दिनीचं हा निर्णय घेऊन एक प्रकारे महाराष्ट्रावर अन्याय केल्याचे बोलले जात आहे. यापुढे सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा या गांधीनगरमधील आर्थिक सेवा केंद्रामार्फत चालणार आहेत. याचं मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात येथे असणार आहे.
सध्या, आयएफएससीमधील बँकिंग, भांडवली बाजार आणि विमा क्षेत्रांचे अनेक नियामक - आरबीआय, सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Irdai) द्वारे नियमन केले जाते. अधिसूचनेनुसार “केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र प्राधिकरण स्थापना 27 एप्रिल 2020 ला केली आहे. या प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यालय गांधीनगर, गुजरात येथे असेल, अशी माहिती यात आहे. आयआयएफसी प्राधिकरण मुख्यालय गांधीनगर येथे उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे जीआयएफटी सिटीचे एमडी आणि ग्रुप सीईओ तपन रे यांनी स्वागत केले आहे.
एकाच ठिकाणहून सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा
या प्रकल्पामुळे एकाच ठिकाणाहून सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा मिळतील, ज्यामुळे देशाच्या विकासाला हातभार लागेल, अशी प्रतिक्रिया सीईओ तपन रे यांनी दिली होती. ते पुढे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा देणारी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही संस्था आयएफएससी व्यासपीठाचा उपयोग व्यवसायात सुलभतेने परदेशी आणि परदेशी गुंतवणूकीसाठी करतील आणि त्याद्वारे जीआयएफटी सीटी जागतिक आर्थिक केंद्र होईल.
दरम्यान, हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र अगोदर मुंबईतील बीकेसी म्हणजे बांद्रा कुर्ला कॉम्लेक्समध्ये होणार होते. मात्र, आता ते गुजरातला हलवले आहे. त्यामुळे केंद्रात बसलेल्या भाजप सरकारने महाराष्ट्र राज्यावर अन्याय केल्याची टीका होत आहे.