मुंबई : भारतीय राज्यघटनेत एखाद्या व्यक्तीला आपलं मत व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु ते मत व्यक्त करताना इतरांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होता कामा नये. हे अधिकार परिपूर्ण किंवा सर्वंकष नाहीत. जर टीका न्याय्य असेल तर संबंधित लोकप्रतिनिधीनं मोठ्या मनाने स्वीकारायला हवी, पण ती टीका आक्षेपार्ह असू नये, अशी स्पष्टोक्ती गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिली आहे. सध्या समाजमाध्यमांचा वाढता प्रभाव पाहता पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांविरोधात टीका करून प्रसिद्धी मिळविणे सोप झाल्याची मानसिकता लोकांमध्ये निर्माण झाल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. यातून न्यायव्यवस्थाही सुटलेली नाही असेही खंडपीठाने यावेळी अधोरेखित केले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह ट्वीटवरून नागपूर येथील समीत ठक्कर यांच्याविरोधात व्ही. पी. मार्ग पोलीस ठाण्यात अश्लीलता व अपशब्द वापरल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तो गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका ठक्कर यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला लोकप्रतिनिधींवर टीका करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार अनेकदा पंतप्रधानांनाही टीकेला सामोरे जावे लागते. ठक्कर यांनी फक्त दोन ट्वीट केली होती. टीका करताना अर्वाच्च भाषा वापरणे म्हणजे दरवेळेला आक्षेपार्ह ठरत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठासमोर केला.
तसेच लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक पातळीवर टीकेला सामोरे जाताना `गेंड्याच्या कातडीचे व्हावे’ असे सर्वोच्च न्यायालयानंही एका आदेशात म्हटल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण हा युक्तिवाद अमान्य करत अनेकदा न्यायालयालाही अत्यंत कठोर टिकेला सामोरे जावे लागते. मात्र, या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास गोष्टी तुमच्यासाठी सोप्या होऊ शकतात. पण सगळ्यांकडूनच अशा प्रकारची टीका सहन करण्याची अपेक्षा आपण करू शकत नाही, एखादा लोकप्रतिनिधी संवेदनशील असू शकतो. जरी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडून नाही तर वेगळ्या व्यक्तीकडून करण्यात आली असली तरी लोकप्रतिनिधींचा योग्य तो सन्मान होणे गरजेचं आहे असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
भारतीय राज्यघटनेने याचिकाकर्त्यांना दिलेल्या अधिकारानुसार मत व्यक्त करताना दुसर्‍या व्यक्तीच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 41-ए अन्वये ठक्कर यांना पोलिसांनी नोटीस बजावली होती. मात्र, ठक्कर अद्याप जबाब नोंदविण्यासाठी हजर झालेले नाहीत, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील एस. आर. शिंदे यांनी दिली. त्याची दखल घेत जारी करण्यात आलेल्या नोटीसीनुसार अटक करण्याची जरूर नसते असे स्पष्ट करत तपास अधिकाऱ्यांना याची कल्पना द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना देत ठक्कर यांना 5 ऑक्टोबर रोजी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगितले. तसेच ठक्कर यांच्यावर अतिरिक्त गुन्हे दाखल होणार असल्यास त्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात यावी असे सांगत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.