प्लास्टिकचा महाराष्ट्राच्या सागरी जैवविविधतेवरही फार मोठा परिणाम होतोय हे हायकोर्टाला पटवून देताना साल 2017 च्या मान्सूनमध्ये मोठ्या भरतीच्यावेळी मरिन लाईन्सची झालेली दुरावस्था तसेच मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावर मरून पडलेल्या देवमाशाचं उदाहरण देण्यात आलं. या देवमाशाच्या शवविच्छेदन अहवाला दरम्यान त्याच्या पोटात प्लास्टिकचा मोठा गोळा आढळून आल्याचं राज्य सरकारने हाकोर्टात सांगितलं.
राज्यभरात जारी केलेल्या प्लास्टिक बंदी विरोधात प्लास्टिक उत्पादक संघटना आणि विक्रेत्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. राज्य सरकारने रातोरात हा निर्णय घेऊन राज्यातील सुमारे चार लाख लोकांचा रोजगार हिरावून घेतल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. महाराष्ट्र प्लास्टिक उत्पादक संघटना, प्लास्टिक उत्पादक संघ तसेच अन्य काही प्लास्टिक वितरकांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. गुरूवारीही या याचिकेवर सुनावणी सुरू राहील, ज्यात राज्य सरकार आपली बाजू मांडणार आहे.
या सुनावणीसाठी बुधवारी हायकोर्टात राज्यभरातील प्लास्टिक उत्पादक, वितरक या सर्वांनी मोठी गर्दी केली होती. हायकोर्टात जमलेली ही गर्दी पाहता पोलिसांची जादा कुमक मागवून न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या कोर्टाचं कामकाज दुपारनंतर पोलिसांच्या सुरक्षेत सुरू करावं लागलं.
यावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना धारेवर धरलं. संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित असताना इतक्या मोठ्या संख्येने जमाव गोळा होण्याचं कारणच काय? असा सवाल करत जोपर्यंत ही गर्दी इथून हटत नाही तोपर्यंत या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. गर्दी कमी झाल्यावर अखेरीस ही सुनावणी सुरू झाली.
युक्तिवादाला सुरूवात होण्यापूर्वीच हायकोर्टाने स्पष्ट केलं की, प्लास्टिक बंदीला अनुसरून याचिकाकर्त्यांना काही आक्षेप असल्यास त्यांनी आधी राज्य सरकारकडे दाद मागावी. राज्य सरकारने या बंदीबाबत कायदा करताना तशी तरतूद ठेवलेली आहे. राज्य सरकारकडून समाधान न झाल्यास हायकोर्टात येण्याचा पर्याय उपलब्ध आहेच, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
दरम्यान, राज्य सरकार दाद देत नसल्याने हायकोर्टाचं दार ठोठावल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. ही प्लास्टिक बंदी बेकायदेशीर असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. बंदी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, तो अधिकार केंद्राचा असतानाही राज्य सरकारने अचानकपणे प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. त्याचप्रमाणे सूचना आणि हरकती न मागवताच निर्णय घेतला गेल्याने जनसामान्यांवर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.