ठाणे : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे महापालिकेच्या तिजोरीला झळ पोहोचल्याचे निमित्त साधत, सर्वसामान्य ठाणेकरांना मालमत्ता कर माफ न करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने विकासकांना मात्र गेल्या तीन वर्षापासून सवलत दिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मेट्रो प्रकल्प राबवत असताना 2017 ते 2019 या कालावधीत ठाणे महापालिकेने वर्धित दराने मेट्रो विकास शुल्क वसूल न करताच विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिल्याने तब्बल 308.12 कोटींच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले आहे. ठाणे महापालिकेकडून, वर्धित दराने विकास शुल्क 'नकळत' वसूल केले नाही, असा आश्चर्यकारक खुलासा करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.
1 मार्च 2017 रोजी मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आला. परंतु ठाणे महापालिकेने ऑगस्ट 2019 पर्यंत वाढीव दराने विकास शुल्काची वसुलीच केलेली नाही. परिणामी या तीन वर्षात 308 कोटी 12 लाखांच्या महसुलाचं नुकसान झालं. त्यामुळे मार्च 2017 ते ऑगस्ट 2019 या काळात ज्या विकासकांनी बांधकाम पूर्ण करुन मेट्रो विकास शुल्क न देता ओसी घेतलेली आहे. त्यांच्याकडून हे शुल्क कसं वसूल करणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कॅगच्या या अहवालानंतर मनसेने ठाणे महापालिकेविरोधात आरोप केले आहेत. महापालिका एकीकडे सर्वसामान्यांच्या मालमत्ता, घनकचरा कर याबाबतीत नेहमी कठोर भूमिका घेते, मग विकासकांना वेगळी सवलत कशासाठी? धनदाडग्यांना एक न्याय आणि गरिबांना, सर्वसामान्यांना एक न्याय असा दुजाभाव का? असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी केला आहे.
नगरविकास विभागाचे स्पष्ट निर्देश असताना देखील तत्कालीन महापालिका आयुक्त यांच्या पाठिंब्यामुळेच महसूल बुडवण्याचा प्रकार घडला आहे. कर्तव्यात कसूर आणि अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करुन फौजदारी कारवाई व्हावी अशी मागणी मनसेचे संदीप पाचंगे यांनी केली आहे.