HC Grants Relief to Animal Lover in Kandivali: श्वानांना घाबरवण्यासाठी, धमकावण्यासाठी किंवा इजा करण्यासाठी काठीचा वापर करणं ही क्रुरता आहे, असं मत व्यक्त करत मुंबईतील एका सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकांविरुद्ध (बाऊन्सर) सोसायटीच्या सदस्यानं केलेल्या तक्रारींची दखल घेत या सुरक्षारकांवर कायदेशीर कारवाई करा, असे आदेश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay HC) दिले आहेत.
समाजानं अशा तक्रारींची दखल घेणं आवश्यक आहे. कारण अशाप्रकारे प्राण्यांना दिलेली वागणूक म्हणजे, प्राण्यांवरील क्रूरताच, अत्याचाराचं कृत्य ठरतं आणि सुरक्षारक्षक किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तींकडून प्राण्यांवर असे अत्याचार सुरू राहिल्यास प्राण्यांमधील आक्रमकताही वाढण्यास हातभर लागेल. त्यामुळे अशा सुरक्षा रक्षकांवर सोसायटीनंच कारवाई करणं गरजेचं असल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. कांदिवलीतील एका सोसायटीतील महिलेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भातील याचिका निकाली काढताना अनेक महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत.
काय होती याचिका?
कांदिवलीतील आरएनए रॉयल पार्क या सोसायटीतील भटक्या श्वानांची काळजी घेणाऱ्या प्राणीप्रेमी पारोमिता पुरथन या महिलेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीवरील आदेशाची प्रत नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. या सोसायटीत त्या 18 भटक्या श्वानांची काळजी घेतात. मात्र आजकल सोसायटीच्या आवारात श्वानांना खायला देण्याची आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यास परवानगी दिली जात नाही. तसेच या श्वानांना खायला देण्यासाठी जागाही देण्यात येत नसल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं, याशिवाय त्यांना रोखण्यासाठी सोसायटीनं बाउन्सर नियुक्त केल्याचंही त्यांनी याचिकेत सांगितलं.
केंद्र सरकारच्या प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा आणि प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, 2023 मधील तरतुदी प्राण्यांवर कोणत्याही प्रकारची क्रूरता आणि छळ करण्यापासून प्रत्येकावर बंधन घालतात. त्यामुळे भटक्या श्वानांवर क्रूरतेचं कृत्य करणं हे घटनात्मक आचारसंहिता आणि वैधानिक तरतुदींच्या विरोधात असल्याचंही याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं याचिकेत म्हटलं होतं.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, 'द वेलफेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज' या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबोध आरस यांनी सोसायटीला भेट देऊन भटक्या श्वानांना खाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागेचा अहवाल तयार केला. त्या अहवालाच्या आधारे, सोसायटी आणि याचिकाकर्त्यांनी जागेचा पुनर्विचार करण्यास आणि योग्य खाद्य क्षेत्र नियुक्त करण्यासाठी एक सामंजस्यानं तोडगा काढण्याचं मान्य केल्याचं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी श्वानांना पिण्याचं पाणी देण्याची मागणी केली आहे. श्वानांना इथं पिण्याचं पाणी दिलं जात नाही, असं होता कामा नये म्हणून हा प्रश्न सोडवणं आवश्यक असल्याचं सांगून प्राण्यांना पुरेशा पाण्याची व्यवस्था करणं हे सोसायटीतील रहिवाशांचं कर्तव्य असेल. विशेषत: उन्हाळ्याचा विचार करता सोसायटीनं श्वानांच्या पाण्याची व्यवस्था करायला हवी, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.