Mumbai High Court on pot holes : संपूर्ण राज्यासह मुबंईतील (Mumbai) खड्यांमुळं होणाऱ्या अपघातांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळं जीव मुठीत घेऊन चालकांना वाहनं चालवावी लागत आहेत. हे निदर्शनास आणणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल करण्यात आली आहे. त्याची गंभीर दखल हायकोर्टानं घेतली आहे. याबाबत मुंबई पालिकेच्या आयुक्तांना तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील 20 दुरावस्था असलेल्या रस्त्यांची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीत स्वत: न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही दिले आहेत.
नेमकी काय आहे याचिका
राज्यातील निकृष्ट रस्ते व खड्डयांबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयानं 12 एप्रिल 2018 रोजी आदेश दिले होते. ज्यात खड्यांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणं, मॅनहोल सुरक्षा जाळींसह बंदिस्त करणं, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचं काम सुरु असल्यास काम पूर्ण होण्याचा कालावधीबाबत माहिती फलक लावणं अशा अनेक सूचना दिल्या होत्या. सूचना देऊनही राज्य सरकार, पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कोणतीही पूर्तता न केल्यानं वकील रुजू ठक्कर यांनी ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली होती.
दोन वर्षात मुंबईच्या रस्त्यांची चाळण झाली : मुख्य न्यायमूर्ती
मुंबईतील रस्त्यांची सध्या फारच बिकट अवस्था आहे. अनेक ठिकाणी तर रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून साल 2020 मध्ये पदभार सांभाळल्यानंतर मी याविषयाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला होता असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी व्यक्त केले. कारण, तेव्हा मुंबईतील रस्ते माझ्या कोलकातातील रस्त्यांपेक्षा चांगल्या स्थितीत होते. पण आता दोन वर्षांनी परिस्थिती बदलली आहे. येथील खराब रस्त्यांमुळं आमचं मत आणि दृष्टीकोनही बदलल्याची स्पष्ट कबूली मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी दिली. मी राहत असलेल्या नारायण दाभोलकर मार्गावर अनेक व्हीआयपी राहतात. मात्र, त्या रस्त्यांचीही अवस्था दयनीय झाली असल्याचे मत मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी व्यक्त केलं आहे. मी हे एक न्यायमूर्ती म्हणून नव्हे तर एक सुजाण नागरिक म्हणून सांगत आहे. पालिका प्रशासनानं सर्वसामान्यांसाठी ठोस पावलं उचलली पाहिजेत, अशी भावना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केली.
महत्त्वाच्या बातम्या: