मुंबई : 'केवळ बजेटच्या श्वेतपत्रिकेवर आपत्कालीन यंत्रणेसाठी विशेष निधीची तरतूद करुन उपयोग नाही. तो निधी ताबडतोब त्या विभागाच्या खात्यात जमा व्हायला हवा, तरच त्याला अर्थ आहे. नाहीतर नेहमीप्रमाणे योजना केवळ कागदावरच राहतील' अशा शब्दात हायकोर्टाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली.
राज्यातील काही जिल्ह्यात नाममात्र पाऊस झाल्याने पुन्हा एकदा दुष्काळाचं संकट महाराष्ट्रावर घोंघवत आहे. मात्र तरीही आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मुद्यावर राज्य सरकारची अनास्था पाहत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कायद्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विभागासाठी दोन स्वतंत्र बँक खाती उघडण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या खात्यात आतापर्यंत किती निधी जमा झाला? याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने सरकारी वकिलांना दिले. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत कल्पना द्या अश्या सूचनाही हायकोर्टाने दिल्या आहेत.
वारंवार आदेश देऊनही राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आपत्ती व्यावस्थापन यंत्रणा तयार करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अस्तित्त्वात येऊन एक तप उलटलं तरी त्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी का होत नाही? असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने विचारला.
सामाजिक कार्यकर्ता संजय लाखे पाटील यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. राज्यात उद्भवलेला दुष्काळ, दुष्काळसदृश्य आणि आपत्कालीन परिस्थिती यावर राज्य सरकारने गांभीर्याने उपाययोजना कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मुंबईसह राज्यभरात दिवसेंदिवस नवनव्या आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे. यामध्ये नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशा दोन्ही प्रकारच्या संकटांचा समावेश आहे. पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे पाणी तुंबण्याची समस्या, ब्रिज कोसळणे असो किंवा जुन्या इमारती कोसळणे यासारख्या गोष्टी नित्यनियमाच्या झाल्याबद्दल हायकोर्टाने याआधीच नाराजी व्यक्त केली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू होऊन तब्बल बारा वर्ष उलटून गेली. तरीही राज्य सरकारनं अजूनही या कायद्यातील तरतूदी गांभीर्याने घेतलेल्या नाहीत, यावरही हायकोर्टाने बोट ठेवलं आहे.