Mumbai Metro Line 4 : मुंबई (Mumbai) आणि ठाण्याला (Thane) जोडणाऱ्या वडाळा-कासारवडवली (Wadala-Kasarvadvali) या मार्गावरील मेट्रो-4 (Metro Rout 4) या प्रकल्पाविरोधातील दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं (High Court of Bombay) गुरुवारी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. घाटकोपर (Ghatkopar) परिसरातील या प्रकल्पाचे जवळपास दोन वर्षांपासून रखडलेले कामही आता मार्गी लागणार आहे. हा प्रकल्प राबवण्याचे एमएमआरडीएला (MMRDA) पूर्ण अधिकार आहेत. भूसंपादन प्रक्रिया मेट्रो कायद्यांतर्गतच करण्याचे सरकारला बंधनही नाही. त्यामुळे या प्रकल्पात काहीच अवैध नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकार (Maharashtra Government) आणि एमएमआरडीएतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ आणि अॅडव्होकेट अक्षय शिंदे यांनी युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयानं तो ग्राह्य धरला. ठाण्यातील कासारवडवली ते वडाळा (Wadala) भक्ती पार्क असा हा मार्ग आहे. ठाण्यातील तीन हात नाका, मुलुंडमधील आर-मॉल, भांडुप एलबीएस मार्ग, गरोडिया नगर ही या मार्गावरील महत्त्वाची स्थानकं आहेत.
वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो-4 मार्गातील अडथळा दूर करत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील दोन याचिका गुरुवारी फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे या या प्रकल्पाचं गेली दोन वर्ष रखडलेलं कामही आता मार्गी लागणार आहेत. इंडो निप्पॉन कंपनी आणि गरोडिया नगरमधील श्री यशवंत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेनं याला विरोध करत दोन स्वतंत्र याचिका हायकोर्टात दाखल केल्या होत्या. यावर 17 मार्च रोजी राखून ठेवलेला निर्णय प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठानं गुरुवारी जाहीर करत याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला.
नेमकी काय होती याचिका?
मेट्रो कायद्यातील तरतुदींनुसार, प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारनं महाव्यवस्थापक नेमणं आवश्यक असतानाही तशी नेमणूक झालेली नाही. त्यामुळे एमएमआरडीएला हा प्रकल्प राबवण्याचा अधिकारच नाही. शिवाय या प्रकल्पासाठी केलेलं भूसंपादन हे बेकायदेशीर असून 2034 प्रारुप विकास आराखड्यात या प्रकल्पाचा मार्ग वेगळा दाखवला असतानाही एमएमआरडीएनं मनमानीपणे तो वेळोवेळी बदलल्यानं आपल्या मालकीची जमीन यात गेली, असा आरोप इंडो निप्पॉननं केला होता. तर केवळ काही बड्या व्यावसायिकांची घरं वाचवण्यासाठीच एमएमआरडीएनं या मेट्रोचा मार्ग बदलून आमच्या सोसायटीच्या समोर त्याचा खांब आणला, असा आक्षेप एक रहिवासी संस्था यशवंत सोसायटीनं नोंदवला होता.
हायकोर्टाचं निरीक्षण काय?
मात्र, "हा प्रकल्प राबवण्याचे एमएमआरडीएला पूर्ण अधिकार आहेत. मेट्रो प्रकल्पासाठी महाव्यवस्थापक नेमण्याचा केंद्र सरकारकडे पर्याय असतो. मात्र अनेक राज्य सरकारांनी मेट्रो कायद्यातील तरतुदींनुसार, एमएमआरडीएला ते अधिकार दिलेले आहेत. दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून साल 2016 मध्ये अंतिम आराखडा आल्यानंतरच हा मार्ग अंतिम केला गेला. त्याबद्दल सार्वजनिक सुनावणीही घेतली. त्यावेळी कुणीही हरकत का नोंदवली नाही? तसेच भूसंपादन प्रक्रिया ही मेट्रो कायद्यांतर्गतच करण्याचे सरकारला बंधनही नाही. त्यामुळे या प्रकल्पात कोणतीची अवैधता नाही", असं मत नोंदवत हायकोर्टानं या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.