Bombey High Court New Building: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) नवीन इमारतीसाठी वांद्रे (Bandra) येथे 30.16 एकर जागा देण्याचा निर्णय झालेला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं (Maharashtra Government) महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी दिली. या नवीन इमारतीसाठी हायकोर्टानं (HC) साल 2019 मध्ये राज्य सरकारला आदेश दिले होते. मात्र अद्यापही त्याची अमंलबजावणी न झाल्यामुळे वकील अहमद आब्दी यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका केली होती. याचिकेवर गुरूवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महाधिवक्त्यांच्या या ग्वाहीनंतर हायकोर्टानं अवमान याचिका निकाली काढली, मात्र जोपर्यंत आदेशांची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत मूळ जनहित याचिका प्रलंबित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारनं यावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जूनमध्ये सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कसं असेल हायकोर्टाचं नवं संकुल?
वांद्रे पूर्व इथं हा भूखंड देण्याचा औपचारिक अध्यादेश लवकरच जारी केला जाईल. या संकुलामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयासह इतर काही न्याय प्राधिकरणही असतील. तसेच वकिलांची दालनं सुमारे आठ एकरमध्ये आणि इमारत एकवीस एकरमध्ये असेल. याशिवाय काही दालनं व्यावसायिक तत्वावर वकिलांसाठीही उपलब्ध असतील ज्यातून राज्य सरकारला महसूलही मिळू शकेल, असं देखील हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे एक राखीव भूखंड होता. तोच आता उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी देण्याचं विभागानं मान्य केलेलं आहे. याबाबत एक करार लवकरच करण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी काही अवधी जाईल, अशी माहिती यावेळी महाधिवक्त्यांकडून देण्यात आली.
प्रकरण नेमकं काय?
जेव्हा राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले तेव्हा सरकारकडून आश्वासन दिले गेले की, नवीन इमारत उच्च न्यायालयासाठी लवकर जमीन दिली जाईल. तेव्हा भारताचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललीत यांच्या राजभवन येथे पार पडलेल्या सत्कार समारंभास महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हे देखील उपस्थित होते. तेव्हा सरकारने दाखवलेली इच्छा आणि उत्साह त्याला काय झाले की, अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यामुळेच वकील वकील अहमद आब्दी यांनी अवमान याचिका दाखल केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बाबत सार्वजनिक रीतीने सांगितले की, "आमचे सरकार न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचा विचार करत आहे. न्यायव्यवस्थेच्या भल्यासाठी आम्ही काही निर्णय घेत आहोत. नवीन उच्च न्यायालयाच्या संकुलासाठी वांद्रे येथील जागा लवकरच दिली जाणार आहे. ही राज्याची गरज आहे.", असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते.