आरोपी वकिलानं याप्रकरणी दहा महिने कारावासाही भोगला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. संबंधित गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्याच्या पत्नीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे समंतीही दिली आहे. मात्र या सर्व प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त करत हे प्रकरण गंभीर असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.
हा गुन्हा सहजासहजी रद्द केला तर समाजात चुकीचा पायंडा पडेल, असा युक्तिवाद सरकारी वकील अरूणा पै यांनी कोर्टात केला. त्यानंतर संध्याकाळी आपल्या दालनात यासंदर्भातील निर्देश जारी करताना हायकोर्टानं वकिलाविरोधातील खटल्याच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती जरी दिली असली तरी त्यानं मुलीच्या नावानं सुमारे 11 एकर जमीन, तिच्या शिक्षणाचा खर्च तसेच भविष्य निर्वाहासाठी साडे सात लाख रुपये कायमस्वरुपी ठेव म्हणून जमा करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करत गुन्हा रद्द करण्याबाबतचा निर्णय पुढील वर्षी होईल, असेही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे प्रकरण
बलात्कार आणि शारिरीक अत्याचाराचा आरोपांबरोबर पॉस्को आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार संबंधित आरोपी वकिलावर मुंबई पोलीसांनी काळाचौकी पोलीस स्थानकात डिसेंबर 2017 मध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी वकिलानं पीडीत मुलीबरोबर विवाह केला त्यावेळेस ती केवळ १४ वर्षांची होती आणि आरोपी वकिल ५२ वर्षांचा होता. आरोपी वकिलाची याच वयाची एक मुलगीही आहे हे विशेष. पीडित मुलीच्या आजी-आजोबांना त्यानं सुमारे ६ एकर जमीन देऊन त्याबदल्यात या मुलीशी विवाह केला होता. मात्र मुलीच्या वडिलांचा या विवाहाला विरोध होता. आता मुलगी 18 वर्षांची झाली आहे. त्यामुळे आरोपी वकिलानं मुलीच्या संमतीपत्रासह आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ज्यात मुलीनं आपल्याला यापुढे आरोपी वकिलासहच संसार करायचा असल्याचं म्हटलं आहे.