Praveen Darekar : राज्याचे विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. मजूर प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात अटक न करण्याची दरेकरांची मागणी कोर्टानं फेटाळून लावत त्यांना अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात रितसर याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी यावर तातडीची सुनावणी पार पडली. 


राज्य सरकाचा दरेकरांच्या या याचिकेस सुरूवातीपासूनच जोरदार विरोध होता. सरकारी वकील अरूणा पै यांनी या याचिकेला उत्तर देताना स्पष्ट केलं की, तूर्तास दरेकरांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही याची हमी देता येणार नाही. हे प्रकरण केवळ दरेकरांनी मजूर असल्याबद्दल दिलेल्या चुकीच्या माहितीला अनुसरून दाखल करण्यात आला आहे. सहकार विभागाच्या जॉईंट रजिस्ट्रारनं दरेकरांचं मजूरपद रद्द केलेलं आहे. याचा मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा करत असलेल्या मुंबई बँकेतील आर्थिक घोटाळ्यातील गुन्ह्याशी थेट संबंध नाही. तसेच प्रवीण दरेकरांविरोधात हा गुन्हा दाखल होऊन केवळ दोनच दिवस झाले आहेत. त्यामुळे तपास अगदीच प्राथमिक अवस्थेत असताना आरोपीला कोणताही दिलासा देणं योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे कारवाई पूर्वी 72 तासांची नोटीसही सध्या देता येणार नाही, येत्याकाळात आवश्यकता भासल्यास आम्ही यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करू असंही सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलं.


मजूर प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी नव्यानं दाखल केलेल्या प्रकरणात अटकेपासून दिलासा मागत प्रवीण दरेकरांनी तातडीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. प्रवीण दरेकारंच्यावतीनं जेष्ठ वकील आभात पोंडा यांनी युक्तिवाद केला. ज्यात सुरूवातीलाच त्यांनी स्पष्ट केलं की, 'आज दैवकृपेनं आणि जनतेच्या आशिर्वादानं पुढारी आहे, मात्र 'त्या' काळात सहकारी संस्थेत मी मूजरच होतो'. प्रतिज्ञा या मजूर सहकारी संस्थेत साल 1997 मध्ये होतो सभासद होतो. मात्र 25 वर्षांपूर्वीच्या याप्रकरणात पोलिसांनी नोंदवलेली ही तिसरी एफआयआर आहे अशी माहिकी दरेकरांच्यावतीनं देण्यात आली. याशिवाय मुंबई बँकेतील अध्यक्षपदाचा गैरवापर करत आर्थिक अफरातफर केल्याचा आरोपही बिनबुडाचा असल्याचा दावा दरेकरांच्यावतीनं करण्यात आला होता.


संबंधित बातमी :