मुंबई : केंद्र सरकारने सॅटेलाईट चॅनेल्सबाबत जारी केलेल्या नव्या दराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या दूरचित्रवाहिन्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास कोणताही अंतरिम दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे दूरचित्रवाहिन्यांना त्यांचे सुधारित शुल्क गुरुवारपर्यंत जाहीर करण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश कायम आहेत.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणच्या (ट्राय) वतीने जारी करण्यात आलेल्या निर्देशानुसार सॅटेलाईट टीव्ही चॅनेल्सना नवे सुधारित दर जाहीर करण्याची मुदत 15 जानेवारीपर्यंत आहे. तसेच संबंधित वाहिनीचे शुल्क किती असावे? याबाबतही निश्‍चित मर्यादा आखण्यात आली आहे. त्याचसोबत विविध प्रकारच्या शर्तीही ट्रायच्यावतीने लागू करण्यात आल्या आहेत. साधारणतः मार्चपासून या सुधारित शुल्काची अमंलबजावणी केली जाणार आहे. मात्र संबंधित शुल्क आकारणी पद्धतीला आणि नियमांना याचिकादारांसह फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्यावतीने विरोध करण्यात आला आहे.
यामध्ये सोनी पिक्‍चर्स, स्टार इंडिया, डिस्नी, झी एंटरटेनमेंट आदी कंपन्यांनीही विरोध दर्शविला आहे. ट्रायचे सुधारित शुल्कपत्रक मनमानी असून त्यामध्ये कंपन्यांनी दर कमी का करायचे? याचे संयुक्तिक कारणही दिलेले नाही. अशाप्रकारे समुहाने चॅनेल घेण्यामागे शर्ती लावण्याचा प्रकार अवैध आणि बेकायदेशीर आहे, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. तसेच निर्णयाच्या अंमलबजावणीआधी याचिकादारांची बाजूही ऐकू न घेता तातडीने अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. जर तशी झाली नाही तर त्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे तुर्तास याबाबत याचिकादारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मात्र ट्रायच्यावतीने याचे खंडन करण्यात आले आहे. संबंधित नियमावली ही कायदेशीर आधार असून ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीने आणि हवे तेच चॅनेल घेता येईल यासाठीच ही तरतूद आहे, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. न्यायालयाने ट्रायला याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली आहे.