मुंबई : मुंबईमधील रस्त्यांचे प्रस्ताव प्रशासनाच्या नव्या धोरणामुळे रखडले होते. प्रशासनाने आपल्या नव्या धोरणानुसार स्थायी समितीत 370 कोटी रुपयांचे 15 प्रस्ताव आणले. त्यातील 10 प्रस्ताव बैठकीपूर्वीच्या रात्री सदस्यांना पाठवण्यात आल्याने या प्रस्तावावर चर्चा करू नये अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली. भाजपच्या विरोधानंतरही स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर घेतल्याने भाजपने सभात्याग केला.


मुंबईत पावसाळ्यानंतर व पुढील पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी रस्त्यांची कामे केली जातात. मुंबईत रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्याने पालिकेवर दरवर्षी टीका केली जाते. हमी कालावधीतही रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्याने पालिका प्रशासनाने आपल्या निविदांच्या धोरणात बदल केला.

कंत्राटदाराला देण्यात येणाऱ्या रक्कमेपैकी 40 टक्के अनामत रक्कम पालिका आपल्याकडे ठेवणार आहे. ही अनामत रक्कम 10 वर्षात टप्प्याटप्य्याने कंत्रादाराना दिली जाणार होती. या धोरणामुळे कंत्राटदारांनी वाढीव बोली लावण्यास सुरुवात केली. कंत्राटाची रक्कम वाढल्याने पालिकेवर पुन्हा टिका झाल्याने प्रशासनाने कंत्रादारांची 20 टक्के अनामत रक्कम आपल्याकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

Tiger Fight | कान्हा राष्ट्रीय उद्यानातील दोन वाघांच्या झुंजीचा थरार | ABP Majha



पालिका आपल्या नव्या धोरणानुसार नवे रस्त्यांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीत आणणार होती. मात्र प्रशासनाने आपल्या जुन्याच धोरणानुसार प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणले. एकूण 15 प्रस्तावांपैकी 5 प्रस्ताव सदस्यांना काही दिवसापूर्वी तर 10 प्रस्ताव काल रात्री पाठवण्यात आले. बैठकीपूर्वीच्या रात्री प्रस्ताव आले असल्याने ते वाचण्यासाठी आणि त्याचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी मागणी भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी केली. स्थायी समिती अध्यक्षांनी वेळ देण्यास नकार दिल्याने भाजपा सदस्यांनी स्थायी समितीमधून सभात्याग केला.

म्हणून प्रस्ताव मंजूर

रस्त्यांच्या कामाला आधीच उशीर झाला आहे. पावसाळ्यानंतर रस्त्यांची कामे होतात. आता जानेवारी महिना आला आहे. चार महिन्यांनी पुन्हा पाऊस पडणार आहे. त्याआधी रस्त्यांची कामे होणे गरजेचे आहे. पालिका प्रशासनाने आपल्या धोरणात बदल केला आहे. कंत्राटदारांचे 40 टक्क्यांऐवजी आता 20 टक्के अनामत रक्कम पालिका आपल्याकडे ठेवणार आहे. मुंबईकरांना चांगले रस्ते मिळावे म्हणून प्रस्ताव मंजूर केल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे.

संबंधित बातम्या :

शिवभोजन योजनेचा 26 जानेवारीला शुभारंभ, राज्यात 50 ठिकाणी केंद्र उभारणार

फास्टटॅग स्कॅन झालं नाही तर काळजी नको, प्रवास मोफतच होणार