कुठल्याही पुराव्याविना तिला देखभाल खर्च नाकारल्याप्रकरणी जस्टिस शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी फॅमिली कोर्टाला झापलं आहे. एखाद्या महिलेच्या चारित्र्याविषयी बोलताना न्यायालयाने पुरेशी काळजी घेणं आवश्यक होतं, असं मतही कोर्टाने न्यायाधीशांनी व्यक्त केलं.
पतीने केलेल्या घटस्फोट याचिकेनुसार फॅमिली कोर्टाने 2014 मध्ये महिला आणि तिच्या मुलाला देखभाल खर्च नाकारला. पोलिस कॉन्स्टेबल पतीने आपली पत्नी परपुरुषासोबत राहत असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं.
घटस्फोट हा पतीपासून विभक्त राहत असल्यामुळे मंजूर झाला होता, व्यभिचारी असल्यामुळे नाही, असं जस्टिस यांनी ठणकावून सांगितलं. घटस्फोट मंजूर झाला म्हणून ती महिला व्यभिचारी असल्याचं मानून तिला देखभाल खर्च नाकारणं अत्यंत चुकीचं असल्याचं जस्टिस म्हणाल्या.
1990 मध्ये पतीने पत्नीचे परपुरुषाशी अनैतिक संबंध असल्याचे आरोप केल्यानंतर दोघं वेगळे राहायला लागले. 1998 मध्ये कोर्टाने पत्नी व्यभिचारी असल्याचा दावा नाकारला आणि पतीने तिला आणि मुलाला देखभाल खर्च द्यावा असे आदेश दिले.
2006 मध्ये फॅमिली कोर्टाने त्याला घटस्फोट मंजूर केला. पत्नी विलग झाल्यामुळे फॅमिली कोर्टाने हा घटस्फोट मंजूर केला, मात्र पुन्हा व्यभिचाराचे आरोप फेटाळले. जिल्हा न्यायालयानेही पतीचा व्यभिचाराचे दावा फेटाळला.
आठ वर्षांनंतर, 2014 मध्ये मात्र फॅमिली कोर्टाने महिला व्यभिचारी असल्याचं ठरवत (त्यावेळी 45 वर्षांच्या) महिलेला देखभाल खर्च रद्द केला. महिलेचे ज्या पुरुषासोबत अनैतिक संबंध असल्याचा दावा पतीने केला होता, त्या पुरुषाकडून या नात्याची कबुली देणारं प्रतिज्ञापत्र पतीने सादर केलं. मात्र तो कोर्टात हजर राहिला नाही.
महिलेने याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. त्यावेळी व्यभिचारी ठरवत तिला देखभाल खर्च नाकारणं अवैध आणि अन्यायकारक असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं.