मुंबई : कर्ज देणाऱ्या कर्जदात्याने आपल्या थकित हप्ताची मागणी केली आणि त्या जर त्या तणावाखाली कर्जदाराने आत्महत्या केल्यास कर्ज देण्याऱ्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवणं योग्य ठरणार नाही, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात नोंदवलं आहे.
मृत व्यक्तीचे प्रमोद प्रकाश असे नावं असून त्यांनी नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी याचिकाकर्ते रोहित काम करीत असलेल्या 'महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड'कडून 6 लाख 21 हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. झालेल्या करारानुसार प्रमोद यांनी कर्जाची रक्कम चार वर्षांत 17 हजार 800 रुपयांचा मासिक हप्ता देऊन परतफेड करणं आवश्यक होतं. यापैकी फक्त 15 हजार 800 रुपये भरून उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे आश्वासन त्यांनी कंपनीला दिलं.
मात्र, त्यानंतरही त्यांनी हप्ते फेडण्यासाठी रोहित यांच्याकडे वेळ वाढवून मागितला. त्यास कंपनीतर्फे रोहितनं नकार दिला आणि त्याच्याकडे थकित हप्त्याची मागणी करू लागला. मात्र एके दिवशी अचानक प्रमोदनं आत्महत्या केली. तेव्हा, रोहितने कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी मृत प्रमोदवर दबाब आणला, त्याचा छळ केला, त्यामुळे कंटाळून त्यानं आत्महत्येचं पाऊल उचललं असं त्याच्या सुसाईट नोटमध्ये रोहिताच्या नावाचा उल्लेख करत लिहिलं होत.
याची दखल घेत प्रथमदर्शनी पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम 306 अन्वये रोहितविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा म्हणून रोहितने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती व्ही.एम. देशपांडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. किल्लर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. निव्वळ थकित कर्जाच्या रक्कमेची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.
मृत व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा त्याचा कोणताही हेतू नव्हता असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर केला गेला. त्यांची बाजू ऐकून घेत एक वित्त कंपनीतील कर्मचारी या नात्यानं त्याच्या कर्तव्याचा भाग म्हणून याचिकाकर्त्यांनी हप्तांची मागणी केली होती. त्या एका कारणासाठी याचिकाकर्त्यांनी मृत व्यक्तीस आत्महत्येस प्रवृत्त केलं असं म्हणता येणार नाही, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण खंडपीठानं आपल्या निकालात नोंदवलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा संदर्भ देत सदर प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या 306 या कलमाची पुर्तता होत नाही असं स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांवर नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.