मुंबई : येत्या 10 दिवसांमध्ये मुंबईसह उपनगरांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन व्यवस्था कार्यान्वित करा असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू होऊन तब्बल 12 वर्ष उलटून गेली, तरीही राज्य सरकारनं अजूनही या कायद्यातील तरतूदी गांभीर्यानं घेतलेल्या नाहीत, यावरही हायकोर्टानं बोट ठेवलं आहे.

मुंबईला दिवसेंदिवस नवनव्या आपत्तींचा सामना करावा लागतोय. ज्यात नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित दोन्ही प्रकारच्या संकटांचा समावेश आहे. पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे पाणी तुंबण्याची समस्या असो किंवा जुन्या इमारती कोसळणे, ब्रिज कोसळणे यासांरख्या गोष्टी नित्यनियमाच्या झाल्याबद्दल हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबईत दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या दुर्घटना आणि आग लागण्याचं प्रमाण पाहता राज्य सरकारला येत्या 10 दिवसांत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार ठोस उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. 31 जानेवारीपर्यंत मुंबई आणि उपनगरासाठी स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन विभाग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ता संजय लाखे पाटील यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. राज्यात उद्भवलेला दुष्काळ आणि दुष्काळ सदृश्य आणि आपत्तकालीन परिस्थिती यावर राज्य सरकारनं गांभीर्यानं उपाययोजना कराव्यात अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आता 16 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

अमेय राणे