मुंबई : वर्सोवा-वांद्रे सी लिंकसाठी गरजेपेक्षा जास्त खारफूटी तोडू नका असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने एमएसआरडीसीला दिले आहेत. या प्रकल्पासाठी कांदळवनाची कत्तल करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या एमएसआरडीसीला मुंबई उच्च न्यायालयानं खडे बोल सुनावले आहेत.

या सी लिंकचे पिलर उभारण्यासाठी केवळ 50 चौ.मी. (चौरस मीटर) जागा पुरेशी असताना एमएसआरडीसीला तब्बल 200 चौ. मी. जागा हवीच कशाला? असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रशासनाला गरजेपेक्षा जास्त झाडं तोडाल तर याद राखा, असे ठणकावले आहे.

या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जुहू ते वर्सोवा नाना-नानी पार्क परिसरातील 150 चौ.मी. आणि 50 चौ.मी. भागातील कांदळवने छाटणीची परवानगी पर्यावरण विभागाने दिली आहे. मात्र, एमएसआरडीसीने वन आणि पर्यावरण मंत्रालय (एमओइएफ)कडून 30 हजार चौ. मीटर क्षेत्रफळातील कादंळवने छाटणीची परवानगी मिळवली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला देण्यात आली. यावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त करत पर्यावरण विभागाने ही परवानगी दिलीच कशी? असा सवाल करत यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वर्सोवा-वांद्रे सी-लिंकला जोडणारा रस्ता बांधण्यासाठी जुहू परिसरातील 200 चौ.मी. परिसरातील कादंळवने तोडणं आवश्यक आहे. ही परवानगी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी)ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाने 2 फेब्रुवारी रोजी एमएसआरडीसीला परवानगी दिलेली आहे. मात्र त्यावर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते झोरू भटेना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करून तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.