मुंबई : अंधेरीतील पूल दुर्घटनेसारखी परिस्थिती भविष्यात पुन्हा होणार नाही याची खबरदारी घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला दिले आहेत.

नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघातांमुळे मुंबईची रेल्वे लाईन कोलमडते तेव्हा सर्वाधिक त्रास महिला प्रवाशांना सहन करावा लागतो. अशी चिंता गुरूवारी हायकोर्टाने बोलून दाखवली. त्यामुळे हा त्रास काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी लोकल ट्रेनमध्ये किमान महिला प्रवाशांसाठी प्रथम दर्जाची एक संपूर्ण बोगी देण्याचा विचार करा, असे निर्देश हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.

शिवाय मुंबईत आणि आसपासच्या भागात सध्याची स्थिती पाहता नवी मुंबईप्रमाणे आणखी एक नवं शहर वसवण्याची वेळ आली आहे. शहरातील वाढती गर्दी, ट्राफिक, पार्किंगची समस्या या सर्वांवर हाच योग्य उतारा ठरू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

बुलेट ट्रेनही पाण्यातून चालवणार का? : हायकोर्ट

मान्सूनपूर्व तयारी म्हणून रेल्वे प्रशासन काहीही काम करत नाही, या शब्दांत मुंबईतील सध्याच्या अवस्थेवरून रेल्वेतील समस्यांशी संबंधित एका जनहित याचिकेवर हायकोर्टाने गेल्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी गुरूवारी केंद्र सरकारतर्फे अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल, राज्याचे महाधिवक्ता, रेल्वेचे वकील या सर्वांना हजर राहण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले होते.

भविष्यात अतिवृष्टीच्या काळात पाण्यात बुडालेल्या ट्रॅकवरून बुलेट ट्रेन चालवणार आहात का? हायकोर्टाचा टोलाही हायकोर्टाने लगावला. रेल्वेलाईनवर दरवर्षी त्याच भागात पाणी साचूनही रेल्वे प्रशासनाकडून काहीही काम केलं जात नाही. सखल भागांतील रेल्वे रूळांची ऊंची मान्सून येण्याआधीच का वाढवत नाही? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला होता.

मात्र ते शक्य नसल्याचं गुरूवारी केंद्र सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आलं. कारण, रुळांची उंची वाढवली तर प्लॅटफॉर्म, रेल ओव्हर ब्रिज, फूट ओव्हर ब्रिज, या सर्वांची उंची वाढवावी लागेल. तसेच मुंबईतील लोकल सेवेसाठी स्वतंत्र रेल्वे व्यवस्थापन बोर्ड का स्थापन करून त्यांनाच सर्व अधिकार का दिले जात नाही? या प्रश्नावर पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकत्र बोलावून तातडीची बैठक घेणार असल्याचं केंद्र सरकारच्यावतीने आश्वासन देण्यात आलं. तीन आठवड्यांनी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले.

सागरी मार्गाच्या पर्यायाचा विचार करा : हायकोर्ट

त्याचबरोबर मुंबईसारख्या शहरात सागरी मार्गाचा वापर पर्यायी प्रवास व्यवस्था म्हणून करण्याचा पुनरूच्चार यावेळी हायकोर्टाने केला. त्यावर गोराई ते चर्चगेट आणि नवी मुंबई ते मुंबई अशी जलवाहतूक सुरु करण्याचा विचार असल्याचं राज्य सरकारच्यावतीने हायकोर्टात सांगण्यात आलं. तसेच रेल्वे स्टेशन, ब्रिज आणि प्लॅटफॉर्मवरील फेरीवाल्यांविरोधात रेल्वेने महापालिका प्रशासनाला हाताशी धरुन कारवाई करावी, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले.