मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा कडक निर्बंधांत मोहरम मिरवणूक आयोजित करण्यास हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना सर्शत परवानगी दिली आहे. केवळ लसीकरण पूर्ण होऊन 14 दिवस झालेल्या भाविकांनाच 'ताजिया' मिरवणुकीत सामील होण्याची परवानगी असेल, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र रस्त्यावरुन पायी मिरवणुकीस बंदी घालण्यात आली आहे. सात ट्रकमधून प्रतिकात्मक शोक मिरवणूक काढण्यास परवानगी असून, एका ट्रकवर केवळ 15 जणांनाच मुभा देण्यात आली आहे.
दक्षिण मुंबईत डोंगरी ते माझगाव कबरीस्तान दरम्यान या मिरवणुकीची परवानगी असून यासाठी दुपारी 4 ते सायंकाळी 7 पर्यंतची वेळमर्यादा राहील. तसेच या 105 पैकी मिरवणुकीच्या शेवटी केवळ 25 जणांनाच कबरीस्तानात जाण्याची परवानगी असेल, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलंय. मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबईत येत्या शुक्रवारी 20 ऑगस्ट रोजी शिया मुस्लीम संघटनेला मोहरम निमित्तानं प्रतिकात्मक शोक मिरवणूक आयोजित करण्याची परवानगी दिली आहे. या ताजियात सामील होणाऱ्या प्रत्येकानं त्या विभागातील पोलीस उपायुक्तांकडे गुरूवारी दुपारीपर्यंत जमा करणं आवश्यक असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निर्देशांत स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती के.के. तातेड आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठानं मंगळवारी हे निर्देश जारी केलेत.
दक्षिण मुंबईत मोहरमच्या मिरवणुकीला परवानगी देण्याची मागणी करत ऑल इंडिया इदारा-ए-तहफुज-ए-हुसेनियात या संघटनेच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीत मेहंदी, अल्लाम आणि ताजिया विधी करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी या याचिकेतून मागणी केली होती. मात्र, हजारो शिया मुस्लीम वार्षिक मोहरमच्या मिरवणुकीत सहभाग घेतात आणि सध्याची परिस्थिती पाहता त्याला परवानगी दिली जाऊ नये अशी भुमिका घेत राज्याच्यावतीनं मांडण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी आपले सण उत्सव आपापल्या घरात साधेपणानंच साजरे करावेत, असं राज्य सरकारच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं.
कोरोना विषाणूचा प्रार्दुभाव सध्या कमी झाल्यानं राज्य सरकारनं अनलॉकचे निर्बंध अधिक शिथिल केले आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा संभाव्य धोका ध्यानात ठेवूनच प्रत्येक धर्मियांनी यंदाच्यावर्षी आपले सण उत्सव साजरे करावेत असं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं. तसेच हे निर्देश याचिकाकर्त्यांना केवळ मुंबईपुरताच दिलेले आहेत. ते राज्यात इतरत्र कुठेही लागू होणार नाहीत असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलंय.