मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासन एकीकडे कोविड-19 वर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मास्क, स्वच्छ हात धुणे आणि सामाजिक अंतर राखणे या तीन महत्वपूर्ण निकषांवर युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. मग पालिकेच्या मुख्यालयात अटी शर्तींचा वापर करून स्थायी समितीची बैठक घेण्यास संकोच का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केला. पालिकेच्या या निर्णयामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल असे स्पष्ट करत कोविड -19 साठी घालून देण्यात आलेल्या सर्व अटी शर्तीचे पालन करून पालिका सभागृहात बुधवारी 27 सभासद आणि 12 अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत तब्बल 674 प्रस्ताव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मांडले जाणार होते. पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयाला स्थायी समिती सदस्य आणि भाजपा नगरसेवक मकरंद नार्वेकर आणि प्रभाकर शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर चर्चेविना निर्णय घेणे अयोग्य असल्याचे सांगत व्हिसी मार्फत होणाऱ्या या बैठकीत सदस्यांचा आवाज दाबला जाईल असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. त्या याचिकेवर मंगळवारी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, व्हिसीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कोणत्याही चर्चेशिवाय एकाच दिवसात 2000 कोटींचा विचार अथवा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचा युक्तिवाद भाजपा नगरसेवकांच्यावतीने करण्यात आला.
महानगरपालिकेची सर्वोच्च संस्था असलेल्या स्थायी समितीची दोन ते तीन आठवड्यातून एकदा बैठक होते. परंतु कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे शेवटची बैठक 31 मार्च रोजी झाली. त्यामुळे जवळपास सहा महिन्यांची कामं प्रलंबित आहेत त्यातील 675 विषयांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. मात्र ते एकाच दिवशी चर्चेला घ्यावे असं बंधन नाहीत. विषयांच्या अनुक्रमांनुसार त्यावर चर्चा होणार आहे. ज्या विषयांवर चर्चा होणार नाही त्यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येतील अशी माहिती पालिकेच्या स्थायी समितीच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील एस. पी. चिनॉय यांनी हायकोर्टाला दिली. त्यावर पालिका आणि पालिका आयुक्त प्रत्यक्ष उपस्थितीत सभा घेण्यास उत्सुक असल्याबाबतचा प्रस्ताव नगर विकास विभाग आणि राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. पालिकेची स्थायी समिती बैठक प्रत्यक्ष उपस्थित घेण्याची इच्छा आहे. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी किंवा कोर्टाचे आदेश गरजेचे असल्याचं पालिकेनं कोर्टात सांगितलं. त्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी न दिल्यास आम्ही परवानगी देऊच मात्र एकीकडे कोरोना या जागतिक महामारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पालिका प्रशासन घेत असलेली खबरदारी आणि उपाययोजनांचे कौतुकच आहे. मात्र आता पालिकेत नगरसेवकांना प्रत्यक्ष उपस्थितीत राहून स्थायी समितीच्या बैठकीत भाग घेण्यास परवानगी दिली नाही तर समाजात काय संदेश जाईल?, असा प्रश्नही हायकोर्टानं यावेळी उपस्थित केला. तसेच कोरोना काळात सार्वजनिक सभेला 50 पेक्षा जास्त माणसं उपस्थितीत राहू शकत नाही असा नियम आहे. तरीही जनहित लक्षात घेता या स्थायी समितीच्या बैठकीला संमती देत असल्याचे नमूद करत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.