नवी मुंबई : सर्वांसाठी घरं या योजनेंतर्गत सिडकोने 2018-19 यावर्षी तब्बल 14 हजार 500 घरांसाठी लॉटरी काढली होती. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या सर्व घरासाठी मुद्रांकशुल्क 1 हजार रुपये असावे, अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झाली होती. त्यावेळी सभागृहात यावर सर्वानुमते चर्चा करून त्याबाबतचे एक परिपत्रक देखील काढण्यात आले होते. या परिपत्रकात सिडको महामंडळ, म्हाडा या विभागांचा समावेशही करण्यात आला होता. या घोषणेला जवळपास 1 वर्षे होऊन देखील अद्याप 2018 साली काढण्यात आलेल्या लॉटरी धारकांना सिडकोकडून त्यांच्या घरांसाठी मुद्रांक शुल्क 1 हजार रुपये करण्यात येईल, अशा प्रकारची कुठलीही सूचना देण्यात आलेली नाही. यामुळे सध्या अत्यल्प उत्पन्न गट आणि अल्प उत्पन्न गटातील घर विजेत्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे. हाच विषय समोर ठेऊन आज नवी मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिडकोचे संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची भेट घेतली आणि त्यांना नागरिकांच्या समस्यांबाबत माहिती दिली. याला डॉ. संजय मुखर्जी यांनी देखील चांगला प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती नवी मुंबई शहराध्यक्ष गजानन काळे यांनी दिली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत बोलताना गजानन काळे म्हणाले की, सिडकोने 2018-2019 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि आणि अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी 14500 घरांसाठी काढलेल्या सोडत धारकांना 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. परंतु याबाबत कसलीही स्पष्टता सिडकोकडून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता सिडको प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांकडून घरांच्या नोंदणीसाठी लाखो रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणार का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या कोरोना काळामुळे सर्व सामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. त्यात सोडत धारकांना हा भुर्दंड अन्यायकारी होत आहे. मुळात शासनाच्या 15 जुलै 2019च्या परिपत्रकानुसार या नागरिकांना 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारून घरांची नोंदणी करून देणे अपेक्षित आहे. परंतु अद्याप याबाबत काहीच हालचाली होताना दिसत नाहीत. यासोबतच जवळपास 1700 सोडत धारकांनी आर्थिक अडचणींमुळे हप्ते न भरल्यामुळे त्यांची सोडत रद्द करण्यात आली आहे. हा निर्णय देखील मागे घ्यावा अशी विनंती आम्ही सिडको एमडीना केली आहे. अपेक्षा आहे डॉ. संजय मुखर्जी याबाबत योग्य तो निर्णय घेतील.
यासोबतच आम्ही सिडकोने हप्त्यावरील विलंब शुल्क 24 मार्च 2020 ते 28 डिसेंबर 2020 माफ केले आहे. ज्या विजेत्यांनी हे विलंब शुल्क भरले आहे, त्यांचे शुल्क इतर शुल्क मध्ये वजा करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे 1 ते 4 हप्ते भरण्यासाठी विलंब झाला असेल, तर विलंब शुल्क 23 मार्चपर्यंत आकारण्यात यावे. हप्ते उशीरा भरलेल्या सोडत धारकांना विलंब शुल्क 12 टक्के ते 18 टक्के चक्रवाढ पद्धतीने जादा आकारण्यात येते. गरिबांसाठी हे शुल्क जास्त असून, हा दर कमी करण्यात यावा. कोरोना संकटकाळात घरभाडे आणि बँक हप्ते भरुन सिडको सोडत धारक अडचणीत सापडलेले आहेत, त्यामुळे घराचा ताबा लवकर भेटावा. जेणेकरून त्यांना दिलासा मिळेल. वाटप पत्रामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेच्या सबसिडीचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असलेले सहअर्जदारचे नाव जोडण्यासाठी सिडको आकारत असलेले 5000 रुपये जीएसटी शुल्क म्हाडा प्रमाणे माफ करण्यात यावे, अशा मागण्या आम्ही केल्या आहेत.