मुंबई : 'घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीने राष्ट्रपतींना जरी सर्वाधिकार दिले असले, तरी याचा अर्थ राज्य सरकारचे यासंदर्भातील अधिकार काढून घेतले असा होत नाही' असा युक्तिवाद मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील विजय थोरात यांनी शुक्रवारी केला. राष्ट्रपतींना डावलून राज्य सरकारने मराठा आरक्षण जारी केल्याचा प्रमुख आरोप सर्व विरोधक याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टापुढे केला आहे.

संविधानाच्या अनुच्छेदातील 15(2) आणि 16(4) नुसार राज्य सरकारला विशेष अधिकार आहेत, असा राज्य सरकारचा दावा आहे. मात्र विरोधकांनी राज्य सरकारच्या विशेषाधिकारालाच आव्हान दिलं आहे. कारण 15 ऑगस्ट 2018 ला नव्याने सुधारणा करण्यात आलेल्या संविधानाच्या अनुच्छेद 342 (2) नुसार कोणताही नवा कायदा करताना केवळ राष्ट्रपतीच त्याबाबत अधिसूचना जारी करु शकतात. त्यामुळे त्यांच्या संमतीशिवाय राज्य सरकारने जारी केलेलं मराठा आरक्षण हे बेकायदेशीर आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला आहे.

ओबीसी हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत. मराठाही ओबीसी आहेत. मग त्यांच्यासाठी वेगळा वर्ग तयार करण्याची काय गरज?, ओबीसींचं 16 टक्के आरक्षण का वाढवलं नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. त्यावर मराठ्यांना ओबीसी वर्गात समाविष्ट करुन त्यांच्या सध्याच्या आरक्षणात ढवळाढवळ करायची नव्हती, म्हणून मराठ्यांचा स्वतंत्र वर्ग तयार केला, असं राज्य सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केलं.

मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर पुढील आठवड्यातही सुनावणी सुरु राहील.