मुंबई : मुंबई गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून हायकोर्टानं गुरूवारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच संबंधित कंत्राटदारांना फैलावर घेतलं. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं याप्रकरणी प्रशासनाला फटकारत मुंबई गोवा महामार्गाचं नेमकं किती टक्के काम पूर्ण झालंय? असा सवाल विचारला. तसेच उर्वरित काम किती दिवसांत पूर्ण करणार?, त्याबाबत सर्व कंत्राटदारांना कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.


या सुनावणीत हायकोर्टानं या महामार्गाचं काम नेमकं का रखडलंय?, त्याबाबत प्रशासनाला विचारणा केली, त्यावर लॉकडाऊनमुळे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडल्याचं राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत कोर्टाला सांगण्यात आलं. त्यावर हायकोर्टाने सर्व कंत्राटदारांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर पनवेलपासून गोव्यापर्यंत महामार्गाचं काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांनी आपल्या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्यास बजावलं आहे. या महामार्गाचं बांधकाम जून 2022 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचं यावेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितलं. त्यामुळे लवकरच या महामार्गावर टोलवसुली सुरु होईल, पण खड्डेमुक्त रस्ता पुरवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. हायकोर्टानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 15 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.


गेल्या 10 वर्षांपासून मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम रखडलेलं आहे. तसेच या महामार्गावर पडलेल्या खड्यांमुळे या रस्त्यावर अपघातांचं प्रमाणही अधिक आहे. याविरोधात अ‍ॅड. ओवैस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या रखडलेल्या कामामुळे इथून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना त्याचा मनस्थाप सहन करावा लागत आहे. याशिवाय महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना रत्नागिरीतील शिवफाटा इथं प्रशस्त टोल नाका बांधण्यात आल्यानं या टोलनाक्याच्या उभारणीस स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणीही पेचकर यांनी या याचिकेतून केली आहे.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :