मुंबई : अनिल देशमुखांनी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली. मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील आपला निकाल राखून ठेवला आहे. याआधी याच प्रकरणात सीबीआयनं दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारनंही याचिका दाखल केलीय. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
अनिल देशमुख यांची याचिका काय?
आपल्याविरोधात कोणतेही पुरावे तपासयंत्रणेकडे नाहीत. सीबीआयनं केवळ राजकिय सूडापोटी आपल्याविरोधात एफआयआर घेतली आहे. या कथित आरोपांमागील मुख्य सूत्राधार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं यात का घेतली नाहीत? त्यांचा सीबीआय काहीच तपास का करत नाही? असे सवाल अनिल देशमुखांनी या याचिकेतून उपस्थित केले आहेत. मात्र, देशमुखांचे हे सारे आरोप बिनबुडाचे असून तपासयंत्रणा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे, सर्व बाजूंनी चौकशी करून तपास सुरू आहे असा दावा सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला. हा निकाल राखून ठेवताना सीबीआयला तपासाचा अहवाल हायकोर्टात सीलबंद पाकिटात सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
राज्य सरकारची सीबीआयविरोधात याचिका काय?
परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या चौकशीच्या आदेशानंतर सीबीआयच्यावतीनं हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यात यावेत अशी मागणी करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सचिन वाझेंच्या पुनर्नियुक्तीची गृहमंत्री देशमुख यांना माहिती होती, तसेच त्यांची त्याला सहमतीही होती असा सीबीआयनं दाखल केलेल्या एफआयआरमधील उल्लेख चुकीचा आणि अयोग्य असल्याचे सांगत परमबीर आणि त्यांच्या अन्य दोन आयुक्तांच्या समितीने घेतलेला तो निर्णय होता. त्यात गृहमंत्र्यांचा काहाही संबंध नसल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल रफिक दादा यांनी केला.
सीबीआयने फक्त परमबीर यांच्या कार्यकाळातीलच नव्हे तर संपूर्ण पोलीस दलातील बदल्यांसदर्भातील फाईल मागविल्या आहेत. मुळात याच मागणीला आमचा विरोध आहे. न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश दिले नसतानाही सीबीआय मागच्या दाराने इतर प्रकरणातही माहिती घेऊ पाहत आहे, याचा रफिक दाद यांनी पुर्नउल्लेख केला. तसेच सीबीआय आपल्या मर्यादेचं उल्लंघन करीत असल्याचे सागंत अनिल देशमुखांविरोधातील सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील 4 आणि 5 हे दोन्ही परिच्छेद या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत त्याबाबत राज्य सरकार चौकशी करण्यास समर्थ आहे. त्यामुळे हे दोन्ही परिच्छेदांना एफआयआरमधून वगळण्यात यावे, अशी मागणी राज्य सरकारनं हायकोर्टाकडे केली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या जाहीर आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले आहेत. सीबीआयनं याप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुखांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात ज्या ज्या व्यक्तिंची नावं समोर येत आहेत त्यांचीही चौकशी सीबीआयने करायला हवी, केवळ देशमुख यांचीच चौकशी करता कामा नये. ज्या समितीनं सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतलं त्यांचीही चौकशी करायला हवी, अशी सूचना या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरु झाली आहे, त्यामुळे एफआयआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तपास सर्वांविरोधात व्हायला हवा, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.