High Court : मुंबई विमानतळ परिसरातील अनधिकृत उंच इमारतींवर कारवाई करताना जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अनेक प्रश्न पडतात. मात्र, मालाडच्या समुद्रनकिनाऱ्यावरील कोळी बांधवांची स्मशानभूमी थेट पाडण्यात येते? त्यासाठी तेवढी तत्परता कशी दाखवता? असे सवाल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई उपनगर जिल्ह्याधिकाऱ्यांना विचारत या याचिकेवरील आपला निकाल राखून ठेवला.
कोणतीही चौकशी न करता स्मशानभूमीवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र दिल्याबद्दलही न्यायालयानं एमसीझेडएमएलाही या सुनावणीत फटकारले. चौकशीसाठी प्रथम अधिकारी नियुक्त करणं हे एमसीझेडएमएचं कर्तव्य नाही का?, अशी विचारणाही हायकोर्टानं एमसीझेडएमएला केली. मुंबई पालिकेच्या मृत्यूनोंदणी नोंदवहीतून फेब्रुवारी 1991 सीआरझेड नियमावलीच्या अधिसूचनेच्या आधीपासूनच स्मशानभूमी त्या जागेवर अस्तित्वात असल्याचे आडळून आल्याचं पालिकेनं कबूल केलं. 25 डिसेंबर 1990 आणि 16 फेब्रुवारी 1991 रोजी याच स्मशानभूमीत दोन अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. यावरून सीआरझेडच्या अधिसूचनेपूर्वीपासून ही स्मशानभूमी तेथे होती, असं नमूद करत हायकोर्टानं आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे.
काय आहे प्रकरण -
मुंबई उपनगरातील मालाड येथील एरंगळ गावातील समुद्रकिनाऱ्यावर कोळी बांधवांची स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी प्रशासनाकडे केली होती. ही स्मशानभूमी कोस्टल झोन रेग्युलेशन (सीआरझेड) च्या नियमांचं उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याचा आरोप या तक्रारीतून करण्यात आला होता. साल 2021 मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए), जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी संयुक्तपणे जागेची तपासणी केली. त्यानंतर ही स्मशानभूमी बेकायदेशीरपणे आणि आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बांधल्याचा अहवाल दिला. याच अहवालाच्या आधारे जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून ही स्मशानभूमी पाडण्यात आली. या कारवाईला विरोध करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
स्मशानभूमी नियमानुसार नसल्याच अहवालावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्मशानभूमी पाडण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यापूर्वी नियमानुसार मच्छीमार बांधवांची बाजू ऐकून घेतली नाही. या सर्व ढिसाळपणावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना कायद्याची माहिती होती पण तरीही त्यांनी इथं नियमित प्रक्रियेचं पालन केलेलं नाही. तर दुसरीकडे विमानतळ परिसरात असलेल्या उंच इमारतींवर कारवाई करण्याच्या आदेशामध्ये त्यांना खूप प्रश्न निर्माण झाले होते अशी टिप्पणीही न्यायालयानं केली.
संबंधित बातम्या