मुंबई : निवडणुकीच्या कामास न येऊ शकलेल्या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांवर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे खाजगी शाळांतील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असून यासंदर्भात विनाअनुदानित शाळा महासंघानं दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या 1 एप्रिलला हायकोर्टात सविस्तर सुनावणी होणार आहे.
निवडणुका आल्या की राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत शिक्षकांनाही निवडणूक आयोगाकडून कामाला जुंपवलं जातं. यंदाही आयोगानं विनाअनिदानित शाळांतील पहिली ते चौथीच्या वर्गातील शिक्षकांची यादी मागवली आहे. याला विरोध करत विनाअनुदानित शाळा महासंघानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नियमानुसार केवळ अनुदानित शाळांतील शिक्षकांनाच निवडणुकीच्या कामासाठी बोलवलं जाऊ शकतं, कारण या शाळा सरकारकडून अनुदान घेतात. मात्र दरवेळी निवडणूक आयोग याकामात खाजगी शाळांतील शिक्षकांनाही ओढून घेतं, जे चुकीचं असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. याला उत्तर देताना निवडणूक आयोगानं कोर्टाला सांगितलं की शाळा जरी खाजगी असल्या तरी सरकारकडे त्यांची अधिकृत नोंदणी असते. त्यामुळे त्यांचा डाटा हा सहज उपलब्ध होतो. मग केवळ खाजगी शाळांतील शिक्षकांनाच का?, सरकार दरबारी नोंद असलेल्या खाजगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनाही या कामासाठी का बोलावलं जात नाही? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला होता. यावर निवडणूक आयोगाचं उत्तर होतं की, जी समज आणि हुशारी शिक्षकांकडे असते ती खाजगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांकडे नसते. म्हणून शिक्षकांना या कामासाठी प्राधान्य दिलं जातं.
यावर याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात दावा केलाय की, केवळ निवडणूका आल्या की शिक्षकांची हुशारी दिसते. बाकीच्यावेळी त्यांना तितकसं महत्त्व दिलं जात नाही. साल 20104 मध्येही केंद्रीय निवडणूक आयोगानं असेच आदेश काढले होते. मात्र त्यावेळीही हायकोर्टानं विनाअनुदानित शिक्षकांना कारावाईपासून दिलासा दिला होता. ही बाब विचारात घेता हायकोर्टानं यंदाही निवडणूकीच्या कामात सहभागी न होणाऱ्या खाजगी शाळांतील शिक्षकांवर तूर्तास कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.