मुंबई : सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे (Serum institute Of India) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदर पुनावाला ( Adar Poonawala)यांनी स्वतः अतिरिक्त सुरक्षेची मागणी केल्यास त्यांना ती पुरविण्यात येईल. अशी ग्वाही शुक्रवारी राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) देण्यात आली, त्याची दखल घेत हायकोर्टानं पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करणारी जनहित याचिका निकाली काढली.
मुंबईसह महाराष्ट्रात लसींअभावी लसीकरण प्रक्रियेला खिळ बसली असताना पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पुनावाला यांना लसीसाठी अनेक बड्या राजकीय व्यक्तींकडून धमक्यांचे फोन आले होते. असा गौप्यस्फोट त्यांनी युकेतील एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. त्यामुळे पुनावाला यांना धमकवणाऱ्या लोकांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत अॅड. दत्ता माने यांनी या याचिकेतून केली होती. तसेच पुनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात यावी, असंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.
या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, पुनावाला यांनी अतिरिक्त सुरक्षेची मागणी केल्यास त्यांना नक्कीच ती पुरविण्यात येईल. पुनावाला हे सध्या आपल्या कुटुंबियांसोबत ब्रिटनमध्ये राहत आहेत. त्यामुळे भारतात परताच त्यांनी सुरक्षा पुरविण्यात येईल. यासंदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, गृहमंत्र्यासमवेत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.
अदर पुनावालांचं देशासाठी भरीव योगदान, अशा व्यक्तीला धमक्या येणं गंभीर, तातडीनं दखल घ्यायला हवी : हायकोर्ट
जर पुनावाला यांना असुरक्षित वाटत आहे किंवा त्यासंदर्भात त्यांनी स्वतः न्यायालयात मागणी केलेली नाही तर त्यासंदर्भात आम्ही आदेश कसे जारी करू शकतो?, असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाला त्यांच्या अपरोक्ष आदेश काढता येणार नाहीत असंही अधोरेखित करत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.
अदर पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा गांभीर्याने घ्या, अशी आठवण मागील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला करून दिली होती. तसेच पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेबाबतचा अहवाल पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले प्रशासनाला दिले होते. कोरोनाच्या कठीण काळात कोविशिल्ड ही लस तयार करून देशाच्या हितासाठी भरीव कामगिरी केली आहे, याचा हायकोर्टानं पुनर्उच्चार केला होता.